ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

नीति तथा कार्यक्रम : उच्चस्तरिय शिक्षा आयोग गठन भन्दा पुरानो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं जेठ ६ । सरकारले ल्याएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणाको विरोध सुरु भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम मार्फत उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने उल्लेख गरेका थिए । तर सरोकार वालालले यस अघिको आयोगको प्रतिवेदनको अपनत्व लिनको ठाँउमा पुन आयोग बनाउने भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।

यस अघि दुई सरकारका पालामा आयोग निर्माण गरी दुवै आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वामित्व ग्रहण गर्दैं प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो । तर कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन लुकाएको भन्दै बहुमत सदस्यले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेका थिए । विशेषत नीजि विद्यालयको नियमन, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार देखि विश्वविद्याल सञ्चालन वोर्ड अफ ट्रष्टिले गर्ने समेत सिफारिस आयोगले गरेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा के छन् अरु शिक्षासंग जोडिएका विषय ?

१,सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणाबमोजिम शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमसहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पढ्दै कमाउँदै कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गरिनेछ । यस वर्षजस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरिनेछ ।

२. आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई विस्तार गरिनेछ । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

३. सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ । शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ । विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । “हाम्रो स्कुल, बनाऔं राम्रो स्कुल” अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषय दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ ।

४. हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक विद्यालयलाई स्मार्ट विद्यालय बनाई प्रविधिको माध्यमबाट पठन पाठन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ ।

५. उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ। हरेक प्रदेशभित्रका विशिष्टीकृत विषय बाहेकका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई एकै विश्वविद्यालयको छाताअन्तर्गत रहने गरी पुनःसंरचना गरिनेछ । उच्च शिक्षामा सबैको सहज पहुँच बढाइनेछ । उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगारकेन्द्रित बनाइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शैक्षिक प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन र शैक्षिक क्यालेण्डर परिमार्जन गरिनेछ ।

६. नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, आविष्कार र विज्ञान शिक्षाको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोष स्थापना गरिनेछ । संसद्को यसै अधिवेशनमा नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र आविष्कारसम्बन्धी कोष सञ्चालन गर्ने विधेयक पेश गरिनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *