ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मानव अधिकार आयोगले के भन्यो ?

काठमाडौं जेठ ३ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको भन्दैं सचेत गराएको छ।आज आयोगमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयोगले मुलुकी कार्यविधि संहिता देखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत प्रश्न उठाएको हो।भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव बेचविखन र ठगी जस्तो गम्भीर अपराध भएको जनाएको छ ।

राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवारसमेतको संलग्नता एवम् संरक्षणमै भएको भनीएको यस्ता प्रकरणले लोकतन्त्रमै खतरा भएको जनाएको छ । राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी यस्को अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्ने आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको भनाई छ ।

आयोगले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितका को संसोधनको विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ । उक्त संहिताको दफा ११६ मा थप गरिएको शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्थामाथी प्रश्न उठाएको हो । सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने सम्भवना रहेको आयोगले प्रष्ट पारेको छ ।

आयोगले भनेको छ _ ‘नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रवल सम्भवना रहन्छ।

राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउनु प्रसंशनीय काम भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनाका कुनै पनि दोषीलाई कुनै पनि बहानामा माफी दिने वा मुद्धा फिर्ता लिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ ।

हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन मिल्दैन भने फौजदारी न्याय प्रशासनको माध्यमबाट माफी दिनुलाई कुनै पनि सैद्धान्तिक आधारमा मानव अधिकारमैत्री मान्न सकिँदैन । यसले नेपालको संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हकलाई कुण्ठित गर्नुका साथै न्याय प्राप्ति जस्तो मानव अधिकारको आधारभूत मान्यतालाई समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

‘हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रूर अमानवीय यातना गम्भीर यौन हिंसा लगायतका घटनामा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समेत माफी दिन नमिल्ने आयोगको भनाई छ । आयोगले पिडक उम्कन सक्ने र पिडित थप पिडामा पर्न सक्ने भन्दैं चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *