सवै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत बनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं फागुन ९ । सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएकव छ । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो ।

सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । सोही आधारमा अदालतले यस्तो आदेश सरकारका नाममा जारी गरेको हो ।

२०७३ साल भदौ २३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै उपभोक्ताहरु अन्याय पर्दा सुनुवाइ गर्ने संयन्त्र नभएकाले सबै प्रदेशमा एक-एक वटा उपभोक्ता अदालत बनाउने घोषणा गरेका थिए ।