कस्तो हुन्छ, प्रधानन्याधीश राणाको महाअभियोगको कानुनी बाटो ?

काठमाडौं,फागुन ३।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसदहरुले आइतवार संसद सचियालयमा महाअभियोग दर्ता गराए।२१ बुँदे आरोप सहित दर्ता भएको महाअभियोग कसरी अघि बढ्छ भन्ने धेरैको चासो छ।

अझ प्रतिपक्षी एमालेले गठवन्धनले चुनाव विथोल्ने गरि महअभियोक ल्याएको भन्दैं त्यस्को प्रतिवाद गर्ने जनाइरहदाँ महाअभियोग प्रस्ताव के होला भन्ने चासो बढेको छ।महाअभियोग दर्ता भएसंगै राणा निलम्वनमा पर्नु भएको छ।उहाँको ठाउँमा दीपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनु भएको छ।योसंगै अव राणा विरुधको मुद्धा संसदमा पुगेको छ।संसदमा पुगेसंगै प्रतिनिधिसभा भित्र ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले बन्ने छ।जस्ले २१ वटा बुँदामा छलफल गर्ने छ र आफ्नो बचाउका लागि समितिले राणालाई समेत समय दिने कानुनी बाटो रहेको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको भनाई छ।

समितिले तीन महिनाभित्र पुन प्रतिनिधि सभामा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छ।उक्त प्रस्ताव दुवै सदनमा मतदान प्रकृयाबाट टुंगो लगाउने छ।जस्मा दुवै सनदको दुई तिहाइ आवस्यक पर्ने छ।यदि संसदमा महाअभियोगको पक्षमा बहुमत नपुगे राणा पुन:सर्वोच्च अदालत फर्कन सक्नु हुने छ।यदि यो विचमा राणाको राजीनामा आए सरकारले उहाँको महाअभियोग फिर्ता समेत गर्न सक्ने छ वा त्यस्लाई तेतिकै अघि बढाने बाटो समेत खुल्ला रहने छ।

संसदको अंकत हेर्ने हो भने प्रधानन्याधीश राणा विरुधको महअभियोग प्रस्तामा फास फेल गर्नेमा एमाले निर्णायक छ।एमाले भित्र राणालाई बोकेर जान नसकिने आवाज उठिरहेको समयमा एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएको छ।उता राणा पनि महाअभियोग प्रस्तावको सामना गरेर जाने मनशायमा देखिन्छन्।