सरकारी कर्माचारी भन्दाँ एक लाख बढि सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी, नयाँ सवारी कवाडमा राखेर नयाँ किन्ने मोह

काठमाडौं माघ २७ । दुईलाखको हाराहारीमा सरकारी कर्मचारी रहेपनी उनीहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधन करिव १ लाखले बढी छ तर सरकारसँग भने यकिन तथ्याङ्क छैन । नेतृत्वमा पुग्ने वितिकै नयाँ सावारी प्रतिको मोह बढ्दा सरकारका नाममा सवारीको सङख्या बढ्दो छ । राज्यको क्षमता भन्दा व्यक्तिको लालचले नयाँ सवारी किन्ने प्रविर्तिका कारण राज्यको करोडौको पुजी पार्किङ स्थलमा थन्किएको छ ।

करिव दुईलाखको हाराहारीमा कर्मचारी रहेको मुलुकमा कर्मचारी भन्दा लाखको सङख्यामा बढी सवारी साधन हुनुले प्रश्ट बनाउछ , कर्मचारी र नेताले राज्यको कति सम्पति दोहन गरेका छन् भनेर । अझ विद्युतिय सवारी भित्रिएपछि सरकारी कर्मचारीको मोह त्यता बढेको देखिन्छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०४६ सालदेखी सरकारी सवारी साधनको दर्ता सुरु गरेको थियो । ४६ साल यता सरकारका नाममा मात्र ३ लाखको हाराहारीमा सवारी साधन भएको अनुमान छ । २०४६ भन्दा अगाडीका सवारीको तथ्याङ्कमात्र हैन सरकारसँग पछिल्लो समयमा सरकारको नाममा दर्ता हुने भएका सवारीको पनि तथ्याङ्क नभएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

सरकारको नाममा खरिद गरिएका सवारी साधन राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्ति, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले मात्र प्रयोग गर्न पाउछन् । त्समध्ये पनि सवै कर्मचारीसँग सरकारी गाडीको पहुच हुदैन। सरकारी सवारीको सेवा उपभोग गर्ने कर्मचारी मात्र हैन जम्मा कर्मचारी भन्दा बढी सवारी साधन हुदा पनि सरकारी वेवास्ताका कारण सडकमा गुड्न सक्ने सवारीनै थन्किएका छन् ।

नेपालमा निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या ८७ हजार ७ सय ४३, नेपाली सेनाको सङ्ख्या ४६ हजार,  नेपाल प्रहरीको सङ्ख्या ७५ हजार २ सय ९७ छ । यो तथ्याङकले के पुष्टी गर्छ भने नयाँ सवारी साधनको मोहकै कारण सवारी साधनको खरीदमा मात्र राज्यलाई अर्वौको नोक्सान हुने गरेको छ ।  अझ मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक इकाइ सिंहदरवार कवाड खाना जस्तै देखिन्छ । हरेक मन्त्रालयका पार्किङ लट थोत्रा सवारीले भरिएका छन् ।

यो विचमा सरकारी सवारी साधनको अवस्थाको अध्यन गर्न सर्वोच्च अदालले आदेश दिएको थियो तर त्यो पनि कार्यानोयन हुन सकेको छैन् ।