११ औं संशोधनको व्यवसायीद्धारा स्वागत: एउटै कम्पनीले अब पाँच वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने

काठमाडौं,माघ २५ l सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११ औं संशोधन गरेको छ।नयाँ संशोधनमा एउटा निर्माण कम्पनीले एकपटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषाद बैठकले अहिले एउटै कम्पनीले सयभन्दा बढी ठेक्का लिएर धेरै आयोजना अलपत्र पारेका भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११ औं संशोधन गरेको छ।नियमावली संशोधन गरेर एकपटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ।ठेक्काहरुको रेकर्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नै राख्ने भएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनमा सरकारले यस अघि निर्माण कम्पनीहरुको प्रत्येक बिलमा धरौटी स्वरुप राख्दै आएको पाँच प्रतिशत लाइन अफ क्रेडिट निर्माण कम्पनीहरुसँग बैंक ग्यारेन्टी लिएर उक्त कोष फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।जुन माग लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएका थिए।

उनीहरुले उक्त रकम मात्रै रिलिज गर्ने हो भने बजारमा ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म आउने र त्यसले तरलताको समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो रहत हुने र निर्माण क्षेत्रमा सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल हुने बताएउँदै आएका थिए।यसले अब निर्माणमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको भन्दै निर्माण क्षेत्रमा नयाँ अवसर भित्रिए नेपाल निर्माण व्यवसायी महाँसंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले यस पटकका संशोधनमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको एउटै कम्पनीले अब पाँच वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था भएको बताउनुभएको छ।यस अघि भने एउटै कम्पनीले दर्जनौ ठेक्का पाएर समयमा काम नसकिने रोग बढ्दै गएको हुँदा समयमा ठेक्क नसकिने रोग पनि निर्मुल हुने छ।स्वेदेशी कम्पनीलाइ संशोधित नियमावलीले प्रथमिकतामा राखेको छ भने तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा अब बिदेशी कम्पनीले भाग लिन पाउने छैनन्।

उक्त ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै पाउने छन्।यस अघि एक अर्ब रुपैयाँ सम्मको मात्रै सिमा रहेको थियो।१० अर्ब भन्दा बढीका ठेक्कामा भने नेपाली कम्पनीले अनिबार्य बिदेशी कम्पनीलाइ साझेदार बनाउनु पर्ने छ। जसले कामको अनुभव बढाउने नेपाल निर्माण कम्पनीहरुले आशा गरेको छन्।

नियमावलीले सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ।सकेसम्म आफूले जिम्मा लिएका ठेक्का छिटो सकाएर अर्को ठेक्कामा जाने गरी काम हुने भएकाले यसले विकास खर्चको दर पनि बढाउँने र अलपत्र आयोजनाले पनि गति लिने निर्माण व्यवसायीहररुले बताएका छन्।

यो भन्दा अगाडी १० औं पटक संशोधन गरिएको सार्वजनिक खरिद नियमावली व्यवसायीहरु असन्तुष्ट हुँदै आएको विषयलाई सरकारले ध्यानमा राख्दै ११ औं संशोधन गरेको छ।पटक पटक नियमावली संशोधन हुने र निर्माण क्षेत्रले गति नलिने अवस्था भने फेरिन सकेको देखिंदैन।