खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा
काठमाण्डौ माघ २५ । सरकारले सार्वजनिक सेवाका लागि खोप कार्ड अनिर्वनय गरेपछि विभिन्न आलोचना भएको थियो । त्यसपश्चात अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकेको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोख्रेलले दायर गरेको रिटको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश रेग्मीको एकल इजलास तोकिएको हो ।
रिटमा सरकारको निर्णयका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानुनी आघात पुगेको र मानव अधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। रिटमा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच नपुगेको अवस्थामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा खोप लगाउन नपाएका नागरिकले नागरिकताजस्ता आवश्यक कागजातसमेत बनाउन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएकाले बदर गर्न र सहज खोप उपलब्ध गराउन परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। गत मंगलबार दायर भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
