सबै नागरिकलाई खोपको दायरामा ल्याउन खोप कार्ड अनिर्वाय गर्ने निति बनाएको_स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौ,माघ २२ l सरकारले संक्रमण बढ्न थालेसँगै माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक सेवा लिनको लागि अर्निवार्य खोप कार्ड हुनु पर्ने निति बनाएको थियो।तर कतिपय मानिसहरु खोपकाड नभएर नै सार्वजनिक सेवाबाट बञ्चित हुन परेको गुनासो बढ्न थालेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ठ पारेको छ सबै नागरिकको पहुँचमा कोरोनाविरुद्धको खोप पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति बनाउनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रवक्ता डा संगीता कौशल मिश्रले कोभिडविरुद्धको खोप लिन मानिसहरु नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरुलाई खोपको दायरामा ल्याउनका लागि अनिवार्य रुपमा खोप कार्ड हुनु पर्ने नीति लिनुपरेको बताइन।सरकारले लिएको यो नीति बाहिर आएजस्तो नागरिकलाई खोपबाट बञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै कोभिडविरुद्धको खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सो सेवा लिनुअघि कोभिडविरुद्धको खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो।यो नीति लिएपछि कोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेहरुको भीड नै लाग्न सुरु गरेको परवक्ता मिश्रले बताउनुभयो।
सरकारले अहिले इम्युनिटी रेस्पोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरुले पनि बुष्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउनेगरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

गत माघ ७ गते बसेको डब्लूएचओअन्तर्गतको स्ट्राटिजिक एडभाइजरी बोर्डको बैठक र त्यसलगत्तै बसेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले नै भेरोसेल वा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुष्टर खोप लगाउँदा हुने निर्णय गरेको हो।स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई आग्रह गरेको छ।