मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारवाही गर्न गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री सकारात्मक

काठमाडौं माघ ७ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दाँ धेरै शूल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्ने विषयमा गृहमन्त्री,शिक्षामन्त्री तथा विद्यार्थी संगठन विच छलफल भएको छ ।

आयोगले तोके भन्दाँ बढि शूल्क लिने विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेज र काठमाडौंको काठमाडौं मेडिकल कलेजको मनपरी शूल्कमा पनि आयोगको मौनता पछि शिक्षा मन्त्रीको सकृयातमा गृहमन्त्रीसंग छलफल भएको हो ।

गृहमन्त्रीसंगको छलफलमा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई त्तकाल कारवाही गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको आग्रहमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले अध्ययन पछि कारवाही गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको छलफलमा सहभागि अनेरास्वियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जानकारी दिए ।

एमबीबीएस अध्ययनका लागि भर्नादेखि शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्कलगायत सम्पूर्ण पढाइ पूरा गर्न ४५ लाख रूपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।यि दुई मेडिकल कलेजले भने तोकेको भन्दाँ बढि शूल्क लिएको मात्र छैन्न् बढि शूल्क नतिर्ने विद्यार्थीलाई पढाइबाट नै बन्चित गराएको छ । विराट नगरको मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी होस्टल फी नै महिनाको २४ हजार बनाएको विद्यार्थीको भनाई छ ।

यता काठमाडौं मेडिकल कलेजले कलेजले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीलाई थप ९८ हजार रूपैयाँ बढि शूल्क माग गरेको छ भने रजिस्ट्रेसन फि बापत ३० हजार माग गरेको छ जवकी चिकित्सा शिक्षा आयोगले उक्त रकम  तिर्न नपर्ने जनाएको छ ।

ऐनको दफा १८ को ‘ग’ ले विद्यार्थीको पहिलो बर्षको शूल्क कलेजमा नभइ विश्वविद्यालय मार्फत बुझाउने व्यवस्था गरेको छ । तर मेडिकल कलेजले अन्य रकम र आफै माग्दाँ समेत आयोगले कुनै कदम अघि बढाउन सकेको छैन । यो विचमा आयोगले सिट सङ्ख्या घटाउने चेतावनी सहितको सामान्य विज्ञप्ती भने जारी गरेको छ । तर आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले भने आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग पछि नहट्ने बताएका छन् ।