ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

प्रतिस्थापन बजेटले सिमित व्यवसायीलाई लाभ: निर्माण क्षेत्रमा परेको प्रभाव यस्तो छ

काठमाडौं,असोज १५। नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आक्रशोति भएका छन्।व्यवसायीहरुले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ ९स्पन्ज आइरन० को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शुन्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने उनिहरुको गुनासो छ

हालै सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र छडमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरन पैठारी गर्दा भन्सार र अन्तशुल्क शुन्य प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फत फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएर बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ।

यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाएको छ।स्टील रोलिङ मिल्स व्यवसायीले भने सकारको नीति विभेदकारी भएको बताएका छन्।सरकारले डण्डी सम्बन्धी ल्याएको नीतिले केही उद्योगी मात्र लाभाञ्वित हुने र बाँकी उद्योग घाटामा जाने उनिहरुको असन्तुष्टी छ।

सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै उक्त नीति ल्याए पनि ।सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले आवाज उठाएका छन्।सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल समग्री समेत रोकिएको र कारोबार ठप्प भएको उनिहरुको गुनासव छ।

एकातिर अन्तशुल्क मिनाहा भएको तर अर्कोतर्फ छडको मुर्ल्य ३र४ रुपैयाँ घटनुको साटो आफुखुसी व्यवसायीले कार्टेलिङ गरेको भन्दै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण उद्योगमा पनि परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले पनि असन्तुष्टी जनाएका छन्। छड डन्डीको बजार झण्डै ९०र९५ प्रतिशत नेपालको पूर्वाधारमा खपत हुने र ५ देखि १० प्रतिशत नीजि घर लगायतमा खपत हुने र निर्माणको लागत पनि बढने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।

कुनै तयारी बिना आएको नीतिले सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीतिपरिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने व्यवसायीले बताएका छन्।व्यवसायीहरुले फलाम छड उत्पादक व्यवसायीहरुले कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) को नीति बिपरित भएको बताएका छन् ।यो प्रविधि समेत विश्वव्यापी बजारमा सहि नभएको उनिहरुको तर्क छ।

सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएर हाल पहिला प्रतिमेट्रिक टन १६ सय ५० रुपैयाँ लाग्दै आएको २५ सय रुपैयाँ बनाएको छ। यस्तै,एमएस विलेटको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशत बनाइएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *