ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

स्वार्थ पूर्तिमा रुमलिएको अध्यादेश

काठमाडौं असोज १२ राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसद र केन्द्रिय समिति दुवै ठाँउमा ४०-४० प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्दें गठवन्धन सरकार आफ्नो गठवन्धन जोगाउने नाममा माथी उल्लेखित दुई मध्ये एका ठाँउमा २० प्रतिशत भएपुग्ने खुकुलो व्यवस्था अध्यादेश मार्फत ल्यायो र सोही अनुसार नेकपा एमाले विभाजन हुदैं नेकपा एकिकृत समाजवादी र जसपा विभाजन पछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो ।

तर सोही अध्यादेश सरकार विस्तारका लागि झटिल एकपछि सोमबार पुन उक्त विद्येयक फिर्ता भयो । सरकारले गरेको सिफारीसका आधारमा दल विभाजन सम्वन्धी ल्याएको अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेन् । लोसपाले अध्येदश फिर्तालाई सरकारमा सहभागिताको पहिलो सर्त बनाएको थियो भने नेकपा एसमा पनि मन्त्रि नपाए पुन पार्टी फुटाउने डर थियो । यसरी स्वार्थ पुर्तिका लागि आएको अध्यादेश अर्को स्वार्थ पुर्तिसंगै खारेजि भयो ।

२७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टीका १८ सांसदमात्र अपुग हुने थियो । तर अध्यदेश आएसंगै २३ प्रतिनिधि सांसदले नेकपा एस रोजे ।

त्यसो त ५ बर्षको लागि सरकारको नेतृत्व जनताले नेकपालाई सुम्पिएपनि विचामा दुई पटक संसद विघटन गर्यो । तर सर्वोच्चले त्यसलाई उल्टाइदिएपछि बनेको गठवन्धनसंग यस्तै हतकण्डा अपनाउने वा मध्यावधिक निर्वाचन गराउनु विकल्प भने थिएन ।

उता प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नै पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको र विभाजन गरेर फिर्ता गरेको भन्दैं दुखेसो पोखेको छ । एमाले निर्वाचन विभागका प्रमुख खरेलले भनेका छन्, ‘प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा आउन नपाई अध्यादेश खारेज गरेबाट पनि मुख्य राजनीतिक दललाई विभाजित गर्ने कुत्सीत उद्देश्य मात्र प्रधानमन्त्री देउवाले राखेका ए भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’ उनले थपेका छन्  ‘यो कथित लोकतान्त्रिक गठबन्धनले चलाएको अलोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको भद्दा रुप हो, सरकार सञ्चालनको तुच्छ शैली हो ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *