सवाल जवाफले भरिएको संवैधानिक इजलास
काठमाडौं असार १४ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुधको मुद्धामा सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ । रिट निवेदक तर्फको बहस सकिएपछि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको हो । सरकारी पक्षको बहस महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सुरु गरे ।
रिट निवेदको तर्फबाटको बहसमा भन्दा सरकारी पक्षको बहसका क्रममा सवाल जवाफ धेरै देखिएको छ । रमेश बडालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिएमा अदालतले राजनीतिमा हात हालेको ठहरिने दावी गरे ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता रहेको जिकीर गरे । उनले अहिलेको विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको नभई संविधानतह: भएको तर्क गरिरहदाँ प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले हाँस्दै भने- बाध्यता भन्दा पनि दायित्व होला भन्दै प्रश्न गरे ।
धारा ७६ (५) को ब्याख्याको अवस्था आएका कारण न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई संविधानको धारा ७६ (५) को आधार के हो? त्यसमा दलको समर्थन अनिवार्य हो कि होइन? समेत प्रश्न गरे । गण्डकीको उदाहरण पेश गरेका वडालले दलकाे रहेछ भने दल जाने हाे नत्र स्वतन्त्र सांसद जाने हो भन्दै उत्तर दिए ।
खतिवडाले पुन राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा संविधानभन्दा अतिरिक्त तर्क आयो भन्ने कुरा उठेको छ नि? भन्दै प्रश्न गर्दाँ प्रधानान्याधिष राणाले आवेदन केरमेट गरिएको थियो भने दर्ता गर्ने बेला हेर्नुपर्ने होइन? भन्दै वडाललाई प्रश्नमात्र गरेन्न् राणाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि आउने आवेदन स्वीकार या अस्वीकार गर्ने आधार के हो? भन्दै प्रश्न गरे ।
रोचक देखिएको बहसमा न्यायाधिशले मात्र प्रश्न गरेन्न वडालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा कसरी संवैधानिक इजलासमा भन्दै स्वय बेन्चमाथी प्रश्न उठाउदाँ सबै उपधारा अनुसार दाबी गर्न मिल्यो त ओलीको के दोष ? भन्दै जवाफ दिए
