रिट निवेदकका पक्षबाट बहस सकियो, कस्ले के बहस गर्यो

काठमाडौं,असार १३ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दैं दर्ता भएका रिटमा,निवेदकतर्फको बहस सकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पक्षका लागि दिएको १२ घण्टाको अवधिमा दर्जन भन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गरे । संविधानको धारा ७६(५)मा केन्द्रित बहसमा अधिवक्ताहरुले विश्वासको आधार तय गर्ने स्थान राष्ट्रपति कार्यालय नभइ संसद भएको जिकिरमात्र गरेनन् ।

राष्ट्रपतिको कदमले महाअभियोगको पृष्ठभूमि बनेको दलील समेत प्रस्तुत गरेका छन् ।राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको जवाफपछि बुधबारबाट पुन: बहस सुरु भएको थियो । बहसका क्रममा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथी गम्भिर प्रश्न उठेका छन ।

शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले धारा ७६(५) अनुसार विश्वासको आधार देखाउने स्थान संसद भएको बताउँदै यसको प्रयोग राष्ट्रपतिले गर्न नमिल्ने तर्क गरे ।

बुधबारको बहसमा १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी,महादेव यादव तथा बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका थिए ।

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले राष्ट्रपतिले मलाई त्यही प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने बाल हठ देखाएको ललिल प्रस्तुत गर्दाँ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई ‘युआर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्न सक्नु पर्ने जिकिर दावी गरेका थिए ।

विश्वास गुमाइसकेपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेटपनि पदमा रहन नहुने र राष्ट्रपतिले तत्काल पदमुक्त गरिदिनु दलिल प्रस्तुत गर्दाँ बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथी प्रश्न उठाउदै संविधानभन्दा माथी कोहि नरहेको तर्क गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जे गरेपनि राजनीतिक विषय हुने,देशमा विधि र संविधान छैन उनको प्रश्न थियो ?

त्यस्तै बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेससिंह यादव, हरि उप्रेती, गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपति श्री पाँचबाट श्री सात बन्न् खोजेको हो भन्दैं प्रश्न गरे ।

७६(५) राजा कार्यकारी हुदाँ समेत नदिएको र गणतन्त्रपछि मात्र यसको व्यवस्था गरिएको भन्दै श्रेष्ठले उक्त प्रावधान सांसदहरुको ब्रह्मास्त्र भएको दावी गरे ।अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको धार ७६(५) संसदको रक्षा कवच भएको दावी गरेका छन् ।

धारा ७६(५) राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले ब्रह्मास्त्र बनाउन खोजे पनि त्यो संसदको रक्षा कवच भएको उनको तर्क थियो । दोहोरो हस्ताक्षर कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न गरेका दाहालले ओलीसंग धृतराष्ट्रको पुत्र मोह जस्तै कुर्षी मोह देखिएको टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

शुक्रबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, टिकाराम भट्टराई, गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको दाबीमा शंका लागे संसद्मा पठाउनुपर्ने जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते गरेको दाबीमा शंका लागेको भए परीक्षणका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्नेमा कसैलाई नियुक्त नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दावी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमले महाअभियोगको पृष्ठभूमि तयार भएको दावी गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरु स्वतन्त्र भएको जीकिर गरे । सो धारामा प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षार गर्ने सांसद कुन पार्टीको हो भन्ने छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको उनको तर्क राखे ।

शुक्रबार बरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी, भिमार्जुन आचार्य , सतिशकृष्ण खरेले बहस गरे । बहसको सुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीमा बदनियत देखिएको टिप्पणी गरेकी छन्।

भण्डारीले अन्य देशमा भन्दा भिन्न अभ्यास भएको भन्दै अदालतबाट स्वतन्त्र र निस्पक्ष आदेश हुने दावी गरिन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले केपी शर्मा ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने तरवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओली लागिरहेको तर्क गरे । संविधानले केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने नभनेको तर अहिले अभ्यास यही भइरहेको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे मात्र नभएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबारे पनि बोल्नु पर्ने बेला आएको दावी गरे । दलका सांसदले निर्णय मानेर भने कारवाही गर्ने ठाउँ राष्ट्रपति कार्यालय नभए संसद्‌ भएको उनको दावी थियो ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एउटै व्यक्तिले एउटै धारामा रहेर पटक पटक संसद विघटन गरेको दावी गरेपछि प्रधान्याधिस राणाले कुना धारामा रहेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने पाउछन् भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

रिट निवेदकको बहस सकिएसँगै सोमबारदेखि सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । उनीहरूले बहसका लागि १५ घण्टाको समय पाउनेछन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले १ घण्टा र एमिकस क्युरीले पनि बहसका २ घण्टा समय पाउनेछन् । त्यसपछि रिट निवेदकहरूले इजलासमा उठेका प्रश्नको जवाफ ३ घण्टामा दिनेछन् ।

यो प्रकिया सकिएपछि सुनुवाइको चरण सकिएर फैसलाको चरणमा प्रवेश हुनेछ । अदालतले चाहेमा सोही दिन वा केही समय लिएर फैसला दिनेछ ।,,