सरकारका अशोभनीय निर्णय प्रति अदालतको शोभनीय निर्णय
काठमाडौं असार ११। २५ सदस्य मन्त्रीपरिषदलाई सर्वोच्च अदालते पाँच सदस्यमा झारी दिएको छ । त्यस्तै सरकारले गरेका ढुंगा गिटि उत्खनन् । नागरिकता संवन्धी अध्यादेश जस्ता दर्जनौ निर्णय सर्वोच्चले उल्टाई दिएको छ ।
मन्त्री नियुक्ती देखि निस्कारिन सम्म अदालतले गर्न थालेपछि अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिकालाई राज्यका प्रखुम अंगका रुपमा लिइन्छ । र सोही आधारमा शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ । तर पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसंगै कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विच अन्तरसंघर्ष देखिन्छ ।
सरकारी कामको ब्यालेन्स मिलाउने ब्यवस्थापिका नै नभएपछि यसको सरकारी कामका विरुधमा दैनिक जसो मुद्धाहरु अदालतलमा दर्ता हुने गरेका छन् । मन्त्री राख्ने हटाउनेसम्मका फैसला सर्वोच्चले गर्नु पर्ने अवस्था आउदाँ अदालत राजनीतिमा प्रवेश गरेको मात्र आरोप लागेको छैन , व्यवस्थापिकाकै प्रतिविम्ब देखिएको समेत बहस सुरु भएको छ ।
न्यायकर्मीहरुले पनि अफ्ढ्यारो समयमा गुज्रीरहेका कारण सर्वोच्चले धेरै काम गरेको देखिएपनि यसलाई सामान्य रुपमा व्याख्या गर्छन् नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष इस्वरीप्रसाद भट्टराई संविधानको संरक्षण गर्ने कार्यपालिकाले नै संविधानको हत्या गरेका कारण न्यायपालिका सकृय हुनु परेको उनीहरुको तर्क छ ।
राज्यका अंगहरुले काम गर्न छोडेपछि न्यायपालिकाले त्यसलाई ट्याकमा ल्याउने क्रममा अदालतले दोहोरो भूमिका समेत खेल्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । पछिल्ला निर्णयहरु सरकारका असोभनिय निर्णय प्रति अदालतको सोभनिय निर्णय भएको बताउछन् वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी ।
सरकारका एक पछि अर्को निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइ दिदैं आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले पुन: स्थापित गरिदियो भने दोस्रो पटकको विघटन मुद्दा सर्वोच्चमा बहस जारी छ ।
त्यही विचमा २५ सदस्य मन्त्रीपरिषदलाई घटाएर ५ जनामा सिमित गराई दियो भने नागरिक्ता, बालुबागिटी उत्खनन् जस्ता नियर्णयलाई समेत उल्टाइ दियो ।
