चौतर्फि चासोको संसद विघटन विरुधको मुद्दाको बहस भोलीबाट पुन:
काठमाडौं,असार ८ । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ बुधबारबाट पुन:सुरु हुदैं छ । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र सभामुखले लिखित जवाफ दिएसंगै बहस अघि बढ्न लागेको हो । चौतर्फी चासोका साथ हेरिएको यो बहस संवैधानिक इजलासमा हुदैं छ भने रायका लागि एमिकस क्युरी समेत गठन गरिसकिएको छ ।
संवैधानिक इजलास गठनमै बल्झिएको विवादका विच सर्वोच्चले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो । असार ३ गते लिखित जवाफ दिदैं प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत आफैंले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नेजवाफ दिएका थिए ।
अदालतले संविधान र कानुनको मात्र व्याख्या गर्ने तर व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने दावी प्रधानमन्त्रीले गर्दाँ राष्ट्रपतिले दुवै पक्षबाट पर्याप्त आधार पेश नभएका कारण संसद विघटन गरेको जवाफ दिएकी थिइन् ।
उता सभामुखले भने मतदान गर्ने स्थान राष्ट्रपति कार्यालय नभएर संसद भएको जवाफ दिएका थिए । यिनै विषयलाई समेटेर बुधबारबाट बहस पुन सुरु हुनलागेको हो ।
संवैधानिक इजलास गठनबाटै विवाद सुरु भएपछि पुन संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो भने सर्वोच्च बार तथा नेपाल बारका बरिष्ठ अधिवक्ता सहितको एमिकस क्युरी समेत गठन भएको छ ।
प्रधानन्याधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,आनन्दमोहन भट्टराई,तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए । त्यसमध्येका श्रेष्ठ र केसीमाथी नैतिक प्रश्न उठेपछि पुन वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भयो जसमा चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित तेजबहादुर केसी, अनिल सिन्हा, विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ल छन् ।
उता एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसियसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ललाई तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी सहितको एमिकस क्युरी गठन भएको छ ।
वरिष्ठताको आधारमा इजलाश गठन गरिएको भनेपनि सरकारी पक्षले दिपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराइसहित ११ जना न्यायाधीश राख्न नहुने भन्दै निवेदन दिएपछि विवाद पुन बल्झिएको थियो ।
पक्ष र विपक्षको विवादले इजलास गठनमै एक साता वितेपछि वुधबार मात्रै बहस शुरु भएको थियो । सोही बहसपछि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि बुधबारसम्म बहस स्थगित गरेको थियो ।
सर्ववच्चमा जवाफ आइसकेको तथा बहसका लागि समेत समय निर्धारण भएका कारण पनि फेसला छिटो आउने अनुमन गरिएको छ । त्यसो त इजलासका विषयमा प्रश्न उठाउन नपाउने गरी प्रधानन्याधिष राणाले अधिवक्ताहरुलाई कसीसेका छन् ।
