ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालको आपत्ती ढुङ्गा, गिट्टी,बालुवाको उत्खन गरि निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता लिईयोस

काठमाडौं,जेठ २८ । ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खन गरि निकासी गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै आपत्ती जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको दफा १९९ मा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको आपत्ती जनाएको हो ।

यसले मुलुकको वातावरणमा मात्र नभै चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन कार्यले नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा नै वातावरणीय समस्या आउने र यसले जलवायुमा पनि प्रतिकूल असर पुर्याउने, डरलाग्दो बाढीपहिरो र तराईका खेत कटानसमेतको जोखिम बढाउने, तापक्रम बढाउने,बालुवा बगाई तराईको उर्बरभूमिलाई बन्जर अर्थात् मरुभूमीकरण गर्ने र अन्ततः यस दोहन कार्यले पर्यावरणीय इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र चुरे दोहनले नेपाललाई मात्रै नभै छिमेकी देश भारतको गंगा बेसिन क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउने भएकाले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सफ ईन्टरनेशनलले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको चुरेरभावर र शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका अन्य क्षेत्रबाट उत्खनन गर्न सकिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको परिमाणमध्ये नेपालको आन्तरिक विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने भन्दै विस्तृत पारदर्शी दीर्घकालिन अध्ययन समेत नभएको र आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी समेत नभएको, जैविक विविधतामा पर्ने असर समेत नभएको हुँदा यो गलत भएको बताएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ “यस सन्दर्भको स्पष्टीकरणको रुपमा यही २०७८ जेठ १९ मा नेपाल सरकार,अर्थ मन्त्रालयले आप्mनो प्रेस विज्ञप्तिबाट नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध रहेको र खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेरभावररशिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण रहेको र चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीका दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो भन्ने उल्लेख भएको छ ।

साथै, वातावरणविद्, विषयविज्ञ, र सरोकारवालाहरूसँग समेतको छलफल पछिमात्र कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरासमेत उल्लेख भएको छ ।

फेरि यो आयात गरी सपार्न नसकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हाललाई यो विना दीर्घकालिन योजना व्यापार घाटा घटाउने वहानामा यसको निकासी गर्ने निर्णय फिर्ता लिइयोस् भनी सरकारसँग ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल जोडदार माग गर्दछ ।”

विगत केही वर्षअघिमात्र पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्मकै चुरेको खोंच र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसर उद्योगहरूबाट अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले २०७१ साल साउन १ गतेदेखि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो । तत्पश्चात् राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्य भैरहेको छ । हाल पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा क्रसर व्यवसायीहरूले वन क्षेत्र समेतमा पर्ने स्थानमा खानी सञ्चालनका लागि सरकारलाई दवाब दिंदै आएकोमा वातावरण संरक्षणको लागि भनी रोकिएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *