ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

एमालेका सवै सरकार संकटमा, केन्द्र देखि प्रदेशसम्म

काठमाडौं,जेठ २६ । विश्वकै शक्तिशाली कमन्युष्ट पार्टीको बनाउने भन्दै दुई ठुला दल एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकरण गर्दै नेकपा निर्माण भयो ।

केन्द्र देखि प्रदेशसम्म एकलौटी सरकार निर्माण त गर्यो तर आन्तरिक विवाद नमिल्दा प्रदेशको किचलो अपेक्षा भन्दा फरक तरिकाले अघि बढि रहेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा करिव करिव तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले आफ्नो भागमा परेको दुई प्रदेश सरकार जोगाउन सफल भएको छ भने एमालेका भागमा परेको चार प्रदेश सरकार के हुने हो टुङ्गो छैन ।

प्रदेश १
९३ प्रदेश सांसद रहेको प्रदेश एकले हालसम्म प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेको छैन । केन्द्र र प्रदेशको स्वास्थ नमिल्दाँ नामाकरण हुन नसकेको आरोप लागिरहदाँ मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री पद जोगाउन नै हम्मे हम्मे परेको छ ।

पटक पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएपनि अन्तिम समयमा राई जोगिदैं आएका छन् । तर एमालेको नेपाल- खनाल समुहले फ्लोर क्रस गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री संकटमा पर्ने छन् ।

प्रदेश १ मा बहसमत पुर्याउन ४७ सांसद आवस्कय छ । जहाँ एमालेका ५१ सांसद मध्ये १६ जना नेपाल- खनाल समुह, काँग्रेसका २१, माओवादी १५ , समाजवादी फोरमका ३ राप्रपा, संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रका एक एक सांसद छन् ।

प्रदेश २
नेकपाको विवादबाट कुनै असर नपरे पनि जसपा फुटको संघारमा पुगेपछि प्रदेश दुईमा समेत असर सुरु भएको छ । जसपाको ठाकुर-महत्तो पक्षलाई कारवाही गर्दैं यादव भट्टराई समुहले काँग्रेस माओवादीलाई समेटेर सरकार बनाएका छन् ।

कुल १ सय ७ सांसद रहेको प्रदेश सभा दुईमा सरकार बचाउन ५४ सांसद आवस्यक पर्छ । प्रदेश दुईबाट ठाकुर- महत्वो समहु अर्थात पुरानो राजपा सरकार बाहिर हुदाँ फोरमसंग २९,एमालेसंग २१ कांग्रेससंग १९ र अन्य दुई सिट छ ।स्मरणिय कुरा त यो छ । प्रदेश दुईमा जसपाको एकल सरकार हुदाँ पनि नामाकरण गर्न सकेको छैन् ।

बागमति प्रदेश
प्रदेश १ जस्तै बागमति प्रदेशमा पनि एमाले एक्लैको बहुमत छ । तर नेपाल खनाल पक्षको असहयोग हुने हो भने बागमति प्रदेश पनि एमालेको हातबाट खोसिने निस्चित छ । तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध गत १० पुसमा अविश्वास प्रस्ताव हालिएको थियो।

४५ सदस्यले हस्ताक्षर गरेको यो समूहले प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदबाट विश्वासको पुन लिनु पर्ने अवस्था आए १ सय १० सांसद सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एक सांसदको निधन पछि अहिले १ सय ९ सांसद छन् ।

एमालेका ५६ सांसद मध्ये २२ जना नेपाल-खनाल पक्षका सांसद छन् । काँग्रेसका २२ माओवादीका २३ सांसद हुदाँ अन्य ८ सांसद छन् ।

गण्डकी प्रदेश
नेकपा एमालेको विवादकै कारण गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिदैं छन् । गण्डकी प्रदेशसभाको अंक गणित अझ रोचक छ ।

६० सांसद रहेको प्रदेशसभामा एमाले एक्लैसंग २८, कांग्रेस १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादीका २ सदस्य छन् ।

जनमोर्चाका सांसदले मुख्यान्त्रीलाई सहयोग गर्ने बताइरहदाँ नेपाल- खनाल समुहका एक सांसद नै निर्णायक देखिन्छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार के हुने हो भन्ने अवको २४ घण्टामा नै प्रष्ट हुने छ ।

लुम्विनी प्रदेश
८७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सदस्य छन ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४४ मत आवश्यक पर्छ । ४१ मध्ये २ जना सांसद माधव पक्षका रहेका कारण लुम्विनी प्रदेश सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेललाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश
एमाले नेपाल- खनाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले विश्वासको मत लिए ।

४० सांसद सदस्य रहेको प्रदेशसभामा शाहीले विश्वासको मत लिदाँ ३७ सांसद सहभागि थिए । जसमा माओवादी केन्द्रका १२ र काँग्रेसका ६ जनाले शाहीको पक्षमा मतदान गर्दां नेपाल- खनाल पक्षका ४ जनाले फ्लोर क्रस गर्दै शाहीको पद जोगाएका थिए ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश
कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको फ्लोर क्रसले सुदुरपश्चिममा समेत निर्नतरता पायो । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले ५२ सदस्य छन ।

त्यसमा नेकपा एमालेका २५,माओवादी केन्द्रका १३,नेपाली काँग्रेसका १२ र राजपाका २ जना सांसद छन । मंगलबारमात्र एमालेका २५ जनामा, ७ जना नेपाल -खनाल पक्षका सांसदले सुदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको पक्षमा मतदान गरे ।

जसपाका दुई जनाले पनि विपक्षमा मतदान गरेपछि विपक्षमा मतदान गर्नेको संख्या ९ पुग्यो । काँग्रेसले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएपनि मतदानमा भने तटस्थ रह्यो ।

केन्द्र र छ वटा प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेको नेकपा आन्तरिक कलहका कारण टुक्रा टुक्रामा परिणतमात्र भएन ।

आफ्नै पार्टी भित्रको असहयोग तथा नयाँ सरकारका लागि प्रतिपक्षी गुहार्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा समेत पुगेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *