ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

ओलीको नेपाललाई ६ बुद्धे प्रस्तावमा नेताहरुको मिश्रित प्रतिकृया

काठमाडौं जेठ २४ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा एकताका लागि आहृवान गर्दै ६बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली नेपाल समूहले अघि सारेको पार्टीलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने लगायतका सबै माग सम्बोधन गर्न तयार देखिएका छन् ।

तर संसद विघटन खारेज गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा २३ जनाको हस्ताक्षर नेपाल समूहका निवर्तमान सांसदहरुले फिर्ता लिनुपर्ने शर्त अघि सारेका छन् ।

ओलीको ६ बुँदा

  • नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको संरचना गतिशील हुनेछन् ।
  • मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मुलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
  • संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
  • आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाछ हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।
  • ५. यसबीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
  • ६. नेकपा एमालेलाई बैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुनेछ ।

यसरी ओलीले ६ बुधे प्रस्ताव जारी राखिरहदाँ नेपाल पक्षले भने यसलाई ओलीको आह्वानलाई अर्थ नभएको दावी गरेका छन् । ओलीको आह्वान पत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका बुँदा छन् । तर ओलीले संसद विघटन गलत थियो भनेर स्वीकार नगरेकोप्रति नेपाल पक्ष रुष्ट छ ।

नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सन्जालमार्फत् ओलीको आह्वान झुक्याउन, अलमलाउन र मिडिया खपतको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्ने बताएकी छन् । ‘एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन,’ उनले लेखेकी छन्, ‘यो साँच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्ष बिचमा सहमति गरी वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउँथ्यो ।’

ओलीको कट्टर आलोचक मानिने झाँक्रीले थप लेखेकी छन्, ‘अझ गम्भिर कुरा त के छ भने बुदा नं. ४ मा अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिने छ भनिएको छ । यो कसले फिर्ता लिने ? फिर्ता लिने पक्षसँग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा संवाद आवश्यक पर्ने होइन र ?’ उनको भनाई छ ।

तर ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई नेकपा मिलाउने भनेर जुटेका युवाहरुले भने स्वागत गरेका छन् ।

नेकपाका एमाले नेता योगेश भट्टराईले अध्यक्ष ओलीको आह्वान सकारात्मक भएको बताएका छन् । ‘कार्यदल स्तरको छलफललाई यो वक्तव्यले पुन: निरन्तरता दिन बाटो खुलेको छ’ उनले भनेका छन्, ‘पार्टीका जिम्मेवार नेता कमरेडहरु सम्मिलित कार्यदलले स्पष्ट गर्नुपर्ने र मिलाउनुपर्ने थप विषयहरुलाई समाधान गर्नेछ ।’

उनले अघि भनेका छन्, सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मूलतः संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ ।’

यद्यपि अध्यक्षको वक्तव्यले पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच सम्वाद हुने र एकताको एकता कायम राख्न मद्दत पुग्ने अपक्षा गरेको माधव नेपाल समूहमा रहेका नेता भट्टराईले बताएका छन् ।

त्यसो त ओलीले माधव नेपालले त्यस अघि ६ बुद्धे प्रस्तावको नै उत्तर स्वरुप जवाफ दिएका हुन् । नेपालका ६ बुद्धा यस्ता थिए ।

  • सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचारसंहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेष्ट २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।
  • नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने ।
  • पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने ।
  • पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप-प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
  • सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।
  • उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *