ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

स्वास्थ्य संकटकाल जुनसुकै बेला हुन सक्ने: उल्लंघन गरेमा यस्तो छ सजाय

काठमाडौं,जेठ, ७ । सरकारले आवश्यक परेको जुनसुकै बेला पनि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्ने भएको छ।

कोरोना कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण र निदानका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा कुनै स्थानमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने जनाएको छ। सरकारले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८’ जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थालाई संक्रमितको निदान र उपचारमा खटाउने र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्न सकिने छ।

साथै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई पनि जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै व्यक्ति मास्क नलगाई हिँडेको पाइएमा सुरक्षाकर्मीले हरेक पटक नै सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सक्ने, त्यस्तै आवतजावत रोक लगाइएका ठाउँमा मानिसहरू हिँडडुल गरेको पाइएमा पटकैपिच्छे दुई सय रुपैयाँ जरिवाना लिन सकिने छ । साथै ६ महिनासम्म कैद गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले नै पटक पटक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको थियो ।

निषेधाज्ञामा अनुमतिविना सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिर्नुपर्ने गरि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । आयो अध्यादेश: मास्क नलगाए सय, दुई पांग्रेमा दुई हजार र अन्य सवारीमा भए ५ हजार जरिवाना

अनुमतिविना वा सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी नदिइ वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक सवारीसाधन चलाए जरिबाना तिराउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २१ को उपदफा २ (ग) अनुसार अनुमतिविना वा बिरामी ओसारपसार गर्ने अवस्थाबाहेक दुई पांग्रे सवारीसाधन चलाए दुई हजार र अन्य सवारीसाधन भए ५ हजार रुपैयाँ जरिवना हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

मानिसको आवतजावतमा रोक लगाइएको अवस्थामा उल्लंघन गर्नेलाई भने दुई सय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ । सुरक्षाकर्मीले ती सवारीसाधनलाई निश्चित समय नियन्त्रणमा लिनसक्ने र मास्क नलगाइ सार्वजनिक स्थलमा आवतजावत गर्नेलाई पनि पटकैपिच्छे एक सय रुपैयाँ जरिबाना तिराउन अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको उल्लंघन गर्नेलाई जरिबाना र होल्न नगराउन आदेश दिएको थियो । अदालतले त्यससम्बन्धी कानून नभएको भन्दै कारबाही गर्न रोक लगाएको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *