ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

संविधानका व्याख्याता भन्छन् – ओली र भण्डारी मिलेर संविधान सके

काठमाडौं जेठ ७ । पटक पटक संविधान माथी प्रहार गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यो पटक पनि  संविधानविपरीत वैकल्पिक सरकार गठन निम्ति आह्वान गरेको भन्दैं महाअभियोग लगाउन संविधान तथा कानुनविद्हरूले आह्वान गरेका छन् ।

वैशाख ३१ गते नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिई मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न भनेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार ५ बजेसम्म नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न कि त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६-३ अनुसार फेरि नियुक्त गरेकी थिइन्। फेरि नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली मिलेर संविधानका यस्ता प्रावधान धुजाधुजा पारेको भन्दैं  ओली विरुध अविश्वासको मत र भण्डारी विरुध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन नै प्रस्ताव गरे । उनको भनाई छ- ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने ३० दिनको समय बाँकी नै छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठन निम्ति प्रक्रिया सुरू गराउनु असंवैधानिक कदम हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘संविधान त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले धुजाधुजा नै पार्नुभयो। कहिले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्री पद रिक्त नै नभई नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्नुहुन्छ।’  

उनी अघि थप्छन् – संसद बचाउने हो भने आज नै यो प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव राख्नुपर्छ र नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तावित गरेर संसदबाट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।अहिलेको अवस्थामा संसद बाँच्न जरुरी छ ।’

पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै संविधानमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था नभएको प्रष्ट पारेका छन् । उनको भनाई छ- ‘कि राजिनामा दिनुपर्‍यो कि त विश्वासको मत नपाएर फेल हुनुपर्‍यो। अहिले दुवै भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नै छैन। बहालवाला प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै कसरी नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्छ?’

संविधानविद तथा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरू हुनुअघि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु  फेरि पनि संसद विघटन गर्ने नियत देखिएको जनाएका छन् ।  उनको भनाई छ – ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन,’ उनले आफ्नो ट्विटमा भनेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन।  नियत नै धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजमिको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो,’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिबाट यथास्थितिमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधानको प्रतिकुल र आफैंमा संविधानको अवमूल्यन भएको बताएका छन् । उनको भनाई छ- ‘संसदीय प्रजातन्त्रमा यो आफैमा हाँस्यास्पद निर्णय थियो । जसलाई संसदले विश्वासको मत दिएन, उसैलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर शपथ गराउनु भनेको संसदको पनि अपमान हो ।’

राष्ट्रियसभा नेपाली काँग्रेस दलको नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले गणतन्त्रमा यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने हक राष्ट्रपतिलाई  हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पहिले राजीनामा गर्नुपर्छ ।  राजीनामा नगरिकन मार्गप्रशस्त गरेर मात्र उहाँले सुख पाउनुहुन्न । तर कारण उहाँले जुन निर्णय गर्नुभएको छ । त्यो असंवैधानिक छ ।’ उनको भनाई छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *