ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

सधैभरी काम नगरेको आरोप खेपेका व्यवसायीका समस्या नै समस्या

काठमाडौं बैशाख ९ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफ्क्यान) ले ४१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।बुधबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासंघले आफ्नो २२ औं साधारणसभाले पारित गरेको ४१ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको । निर्माण व्यवसायमा भएका समस्याका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने महासंघको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महासंघले जारी गरेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली संशोधन हुनुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरुको निर्माण अवधि थप तथा कर छुट धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टी सम्मका माग राखिएको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण र त्रासका बीच झण्डै ६ महिना लामो बन्दाबन्दी (लकडाउन) र त्यसपछिको विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुको समयावधि थप ६ महिना थपिदिन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा गरिनुपर्ने संशोधन एवं थप गरिनुपर्ने विषयवस्तु ।बोलपत्रदातले १५ प्रतिशत भन्दा धेरै घटनुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले २ करोडको सट्टा ५ करोड बराबरमा कुनै खरिदमा बिना योग्यता सामेल हुन पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

६३ दफा १० (३) उपदफा (२) बमोजिम आधार उल्लेख गर्दा निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा तोकिए बमोजिमको सीमालाई समयानुकूल बनाई सोही सीमाभित्र रही मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वीकृत बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने सार्रवजनिक खरिद नियमावलिमा संशोधन गरिनुपर्ने विषय
लामो समयदेखी रुग्ण रहेका २७७२ आयोजनाको लकडाउन र निषेधाज्ञाले प्रभाव पारेको हुनाले निर्णय भएको मितिदेखी १ वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने,या म्याद थप गर्दा समेत सम्पन्न हुन नस्कने आयोजनमा सरकरबाट प्राविधिक पुष्टाईको आधारमा नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ l

सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत सम्म म्याद थप हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने, धरौटी बापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीमा फिर्ता गर्नुपर्ने नियम (६४ ङ १ र ६५ ४ च) बमोजिम क्रेडिट लाईनको अविलम्ब व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएका निर्माण कार्यको खरिदमा ऐनको दफा १५ को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रियस्तरको खुल्ला बोलपत्रको माध्यमद्वारा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद माग निर्माण व्यवसायीहरुले राखेका छन् ।

नदिजन्य निर्माण सामग्रीमा उत्खनन गर्नुपर्दा हुने लापर्बाहीमा राज्यले नीति बनाई टेण्डर डकुमेण्टमा समावेश हुनुपर्ने मुलुकी अपराधमा भएको व्यवस्थमा दोहोरो सजाय सच्चाउनुपर्ने ।

नयाँ ईजाजत–पत्र (लाइसेन्स) वितरण एकद्वार प्रणालीमा लैजानुपर्ने पर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरुले क वर्गका ठेकेदारका लागि रु ४० करोड बराबरको, ख वर्गका लागि रु २० करोड बराबरको र ग वर्गका लागि रु १० करोड बराबरको विभिन्न सार्वजनिक निर्माण कार्य आफैँले सम्झौता गरि सन्तोषजनक रुपले सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०७६ जेठ १५ गते अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूमा डिजेल खर्चको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको सुविधा पाउने कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि निर्माण व्यवसायीहरुले सो कर फिर्ता नपाएकाले र निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकाले उक्त कर फिर्ता गर्नेगरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।

घोषणापत्रमा मुअकरमा सहज र सरलिकृत हुनुपर्ने, प्यानमा दर्ता हुने सम्बन्धमा नियमित कर्मचारी हुनुपर्ने विदेशी मजदुरलाई यो व्यवस्था हटाईनुपर्ने, भएका अन्य सम्पूर्ण कानुनी जटिलताहरु सहजीकरण गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।

व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आफ्ना कमीकमजोरीको कारणले पर्ने समस्यामा सहज होस भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर कार्ययोजना समेत तयार गरेको छ ।कार्ययोजनामा तालिम, प्राविधिक समस्या समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा सुधार गर्ने र अन्तराष्ट्रिय संस्था साथै CTEVT जस्ता संस्था संग समन्वय गर्ने उल्लेख गरिएको छ । महासंघको २२ औं साधारण सभामार्फत भएका घोषणामा सरकारले सहजीकरण गर्न प्रयास नगरेमा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने महासंघले बताएको छ ।

कोभिडको कारणले धेरै समस्या झेल्न परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले पटक पटक सरकारसंग समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । महामारीले एक वर्ष पार गरिसक्दा सरकार भने हालसम्म गम्भिर भएको देखिदैंन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *