ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

अझै अलमलमा उपनिर्वाचन, आयोगको कुरै सुन्दैन सरकार

काठमाडौं वैशाख ९।  निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त १ सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो हप्ता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगले सरकारसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा जेठ दोस्रो हप्ता राष्ट्रिय सभातर्फको रिक्त पदका लागि उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको हो । तर सरकारले भने आयोगको प्रस्तावलाई सुनेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका रिक्त पदमा पनि उपनिर्वाचन कहिले हुने टुंगो छैन ।

आयोगले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर उपनिर्वाचनका लागि तयार रहेको सन्देश दिइसकेको छ । आयोगका एक आयुक्तले उपनिर्वाचन हुन्छ कि जस्तो भएको तर हुने अवस्था नरहेको बताए ।

‘उपनिर्वाचन गर्न आयोग तयार छ, निर्वाचन हुन्छ कि जस्तो हुन्छ तर हुने वातावरण बनेको छैन, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थोरै संख्यामा भए ६० दिनमा सक्छौं भनेका छौं, संख्या बढ्ने क्रम जारी छ,’ आयोगका एक जना आयुक्तले भने ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त पदपूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर रिक्त रहेको कुन अवधिसम्म गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।

निर्वाचन कानूनअनुसार राष्ट्रिय सभातर्फको निर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने व्यवस्था छ । तर पछिल्ला समय सरकारबाटै मिति तोक्ने काम हुँदै आइरहेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बुधवारसम्म राष्ट्रिय सभातर्फ १ सदस्यको पद रिक्त रहेको जानकारी संसद सचिवालयबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारी दिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनको पद राष्ट्रिय सभामा खाली भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा ३५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर आयोगलाई संसद् सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको ३५ दिन कि निर्वाचन मिति तोकिएको ३५ दिन भन्नेबारे कानूनमा प्रस्ट नभएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । त्यसले गर्दा समेत उपनिर्वाचन कहिले हुने भन्ने अन्योलता छ ।

आयोगले हालसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ ४ सांसदको पद रिक्त रहेको सूचना दिएको छ । प्रतिनिधि सभातर्फ लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीको पद रिक्त छ । उनीहरू माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद बनेका थिए ।

प्रदेश सभातर्फ १२ पद रिक्त रहेको जानकारी आयोगले पाएको छ । स्थानीय तहतर्फ ४८ पद रिक्त रहेको आयोगले बताएको छ । प्रदेश सभातर्फ १ नम्बर प्रदेशका टंक आंबुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मीको स्थान रिक्त छ ।

२ नम्बर प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरूको स्थान समेत रिक्त छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रकाश जवाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पनि नेकपा एमालेले कारबाही गरेपछि उनीहरूको पदसमेत रिक्त भएको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा रिक्त पद पूर्ति गर्न उपनिर्वाचन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर रिक्त रहेको कुन अवधिसम्म गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।

आयोगले उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदको विवरण माग गर्दै केही दिनअघि पत्र पठाइसकेको छ ।

‘कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐनबमोजिम बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा उल्लेख छ ।

गत शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा रहेका मुख्य दलका नेतासहित बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त रहेका पदमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे छलफल गरेका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *