दल तथा नेताको ‘तारो’ प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं फागुन २७ । प्रधामन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक, प्रतिगामी कदम भएको निष्कर्ष निकालेका प्रतपक्षी दलहरु के गर्लान भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । अदालतको फैसलासंगै संसद पुन: स्थापनापछि संसद बैठक सुरु भएको छ । पहिलो बैठकमा दाहाल – नेपाल समुहको बहिस्कार र प्रतिपक्षीदलको अवरोधका कारण सकिएको बैठक दोस्रो बैठक सोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिएको छ ।
संसद सञ्चालनसंगै सरकार निर्माणको अंकगणित सुरु भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र काँग्रेसलाई सरकारको जिम्मा लागएर भएपनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने तयारीमा लागेको छ भने नेकपा एमालेका नेताहरु जसपासंगको सहकार्यमा सरकार जोगाउन लागेको छ । २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । जसमा एमाले एक्लैसंग १ सय २१ संसद छ । यस्तो अवस्थामा सवै भन्दा सजिलो जसपासंग एमालेले हात अघि बडाएको छ । तर जसपाले एमाले सवै भन्दा अन्तिमको विकल्प भएको भन्दै सत्ता सहकार्यका लागि संविधान संसोधन देखि रेशम चौथरीको रिहाइको मागलाई प्रमुख प्रथामिकतामा राखेको छ ।
जनता समाजबादी पार्टीका नेता मनिष सुमनका अनुसार केपी ओलीसंगको सहकार्य अन्तिम विकल्प रुपमा हेरिएका कारण ओलीसंगको सहकार्य कम्जोर देखिन्छ । जसका लागि एकालेसंग रहेका १ सय २१ मत मात्र हुने संभावना छ । कार्यदल नै बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका लागि जसपासंग छलफल गरेको भन्दै सरकारले नै भ्रम छरेको उनको भनाई छ । रेशम चौधरी छुटाउने विषयमा छलफलका लागि बोलाएर सरकारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट भ्रम छरेको उनको भनाई छ ।
जसपाका माग संवोधन नगरे एमालेले कांग्रेसलाई सत्ताको प्रस्ताव विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्दैछ । तर ओलीको कदमलाई गैर संवैधानिक भएको निस्कर्ष निकालेको कांग्रेससंग सत्ता सहयात्राको विषय टाढै देखिन्छ । त्यसमाथी कांग्रेस भित्र मध्यावदिक निर्वाचनमा जानु पर्ने माग समेत उठिरहेका समयमा ओलीसंको सहकार्य कम्जोर बनेको छ । माओवादी केन्द्र र जसपासंगको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिनु पर्ने आवाज उठेको समयमा केन्द्रिय समितिको बैठकलेमात्र यसको निर्धारण गर्ने कांग्रेस नेताहरु बताउछन् ।तर केपी ओलीलाई नै नेतृत्व मान्न नसक्ने नेता तथा सांसद भिमसेन दास प्रधानको भनाई छ ।
यसरी प्रतिपक्षीले प्रष्ट आधार र खाका तयार नपार्दा राजनीतिक अन्योल ग्रस्त अवस्थमा छ । यस्तो अवस्थमा माओवादी केन्द्र सरकारको समर्थन कायम राख्दै सरकारको विकल्पको खोजि गरिरहेको छ । आफ्ना ५३ सांसद, कांग्रेसका ६१ र जसपाका ३२ सांसद सहित १ सय ४६ जना सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने रणनीति उस्को छ । जसका लागि कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन सक्ने संकेत समेत माओवादी केन्द्रको छ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भएपनि कांगेसको नेतृत्वमा सरकार जान सक्ने प्रव्कता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई छ ।
उता नेकपामा हुदाँ प्रचण्ड निकट भएपनि एमाले व्युतिएपछि ओलीमा फर्किएका नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्री फेर्नु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । एमालेका सचिव तथा पुर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँ अर्को ल्याउनु पर्ने तर कमन्युष्ट पार्टीले नै सरकार निर्माण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
