आधिकारिकता गर्न ढिलो गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई नेकपा प्रवक्ताको पाँच प्रश्न – आयोग भन्छ छिट्टै टुङ्गो लगाउछौं

काठमाडौं फागुन १५ । नेकपा आन्तरिक किचलोका कारण नेकपा औपचारीक फुटको संघारमा पुगेको छ । नेकपा दाहाल नेपाल समुहले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाए पनि आयोगले यस्को टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

बहुमत केन्द्रिय सदस्य आफुहरुसंग हुँदाहुँदै पनि आयोगले आधिकारीकता नदिएको भन्दै दाहाल नेपाल समुह रुष्ट बनेको छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आयोगले ढिलाई गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनले उठाएका प्रश्न यस्ता छन् ।

पहिलो प्रश्‍न छ- निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अध्यावधिक नगरेर गैर कानुनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रक्रियाअन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावस पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?

दोस्रो प्रश्‍न- एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै भर्खरैमात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सबैका लागि प्रेरक रहेको छ । तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ?

तेस्रो प्रश्‍न -सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?

चौथों प्रश्‍न-अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ?

पाँचौं प्रश्‍न – संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउदै संविधान र कानुनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?

नेकपा विवाद निरुपणका लागि निर्वाचन आयोगमा दुइतर्फी दबाब छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गतेनेकपाको नामको विषयमा परेको मुद्दाको फैसला गर्ने मिति तय भएका कारण त्यसपछि मात्र निर्णय हुने अनुमान भइरहेका समयमा आयोगले चाँडै निर्णय लिने जनाएको छ । विवाद टुङ्गो लगाउन सम्बन्धीत पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णयपछि समय चापका हिसाबले निर्णय दिन केही सहजता भए पनि प्राप्त जिम्मेवारीलाई आयोगले छिट्टै निकास दिन अध्ययन र परामर्श गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने समयको चाप सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट हटेपछि समयका हिसाबले केही सहजता भएको बताउँदै उहाँले आयोग सो विषयलाई छिट्टै नै टुङ्ग्याएर निर्णय र निकास दिने क्रममा रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले गत पुस ५ गते आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेसँगै आयोगले आन्तरिक तयारलाई तीव्र तुल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णयसँगै औपचारिक पत्र प्राप्त नभए पनि आयोगले निर्वाचनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप रोकिसकेको छ । निर्वाचन सामग्री खरीदका लागि प्रकाशित बोलपत्र पनि आयोगले रद्द गर्ने क्रममा रहेको बताइएको छ ।

निर्वाचन तयारी क्रममा मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचनस्थल र केन्द्र पुनरावलोकनका काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो । ऐनअनुसार निर्वाचन घोषणा भएसँगै स्थगन भएको मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम पनि अब केही समयपछि नै खुला हुनेछ ।