नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पूर्व पाचँ प्रधानमन्त्री मध्येक एककै पालो , पार्टिको आधिकारीकता नटुङ्गिदा खेल अझ रोचक बन्ने निश्चित

काठमाडौं फागुन १४ । विश्व कमन्युष्ट इतिहास बनाउने भन्दै तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले पार्टि एकिकरण गरी नयाँ पार्टी नेकपा गठन गरे । एक जेटका दुई पाईलट भन्दै दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी हाक्ने सहमति भयो ।
निर्वाचनमा समेत दुई तिहाइ नजिक पुगेको नेकपा ३ वर्ष नपुग्दै पुटको संघारमा पुग्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफुलाई काम गर्न नदिएको भन्दै पुस ५ गते प्रतिनिध सभा विघटन गरेसंगै पार्टी फुट छताछुल्ल भयो भने पार्टी औपचारीक फुटको घोषणा नभए पनि दुवै समुहले आफुहरु आधिकारीक भएको दावी गर्दै आएका छन् । निर्वाचन आयोगमा एक समुहले बहुमत केन्द्रिय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउदैं आधिकारिकताको दावि गर्यो । अदालतको फैसलालाई कुरेको आरोप खेपेको निर्वाचन आयोगले फैसला पछि पनि आधिकारीकताको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा पार्टी फुटाउनु नै पर्ने भए बहुमत केन्द्रिय सदस्य र बहुमत केन्द्रिय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउनु पर्ने पुर्व प्रमुख निर्वाच आयुक्त निलकण्ठ उप्रतिको भनाई छ । त्यसो त नेकपा विवाद कायम रहेको समयमा पार्टी फुट्न नदिन दुवै पक्षबाट पहल कदमी समेत सुरु भएको छ । राजनीतिक दलको मान्यता पाउन दुवै स्थानमा ४० प्रतिशत हुनै पर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण पनि तत्काल पार्टि फुट्को संभावना केही कम छ । त्यसैले पनि निर्वाचन आयोगले दुवै समुहलाई पुन पार्टी एक हुनका लागि आग्रह गर्न सक्ने पुर्व प्रमुख आयुक्त उप्रतीको बताउछन्।
अदालतको निर्णयलाई कुरेको आरोप खेपेको आयोगले फागुन २० पछिमात्र आधिकारीकताको विषयमा निर्णय गर्ने अड्कल बाजी समेत सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २० गते नेकपा संयोजक ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दाको फैसला गर्ने भएका कारण पनि आयोगले अदालतको अर्को निर्णय कुरेको हुन सक्ने अनुमान छ । यदी अदालतले कट्टेलको पक्षमा फैसला भए दुवै समुहले नेकपा नाम नपाउने भएका कारण पनि आयोगको ध्यान तेता गएको अनुमान गरिएको छ तर आयोगले भने यो विषयमा अहिले बोल्न मानेको छैन ।
आधिकारीकताको टुङ्गो नसुल्झेकै समयमा संसद भित्रको अभ्यास अझ रोचक बन्दै छ । संसदिय अभ्यासमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविश्वासको प्रस्तावसंगै नयाँ सरकार बन्ने निश्चित प्राय छ । त्यसमाथी नेकपाको तत्काल पुन मिलनको संभावना देखिदैन । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल नेकपाको पुन मिलन संभव नरहेको दावी गर्छन् । संसदिय अंक गणितमा कांग्रेस र जसपाको भूमिकाले आगामी कोर्ष तय हुने निश्चित त । संसदमा आफ्नो पक्षमा संसाद ल्याउन दुवै समुहले जुन सुकै हतकण्डा अपनाउने विज्ञको अनुमान छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक गतिरोधको अन्त्य गरे पनि राजनीतिक गतिरोध र दाउपेच सुरु भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनलाको तर्क छ । सत्ता पक्षको आधा भाग प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेका कारण राजनीतिक अझ घिनलाग्दो हुने उनको विश्लेषण छ । नेपाली राजनीतिमा लामो छत्रछायाँ बोकेकै नेताहरु आगामी सरकारमा जाने निश्चित छ । आफुलाई राजनीतिको कुसल खेलाडी मानिने र अघिल्लो अघिल्लो समयमा समेत संसद भित्र जस्तो सुकै हतकण्डा अपनाएका खेलाडी मैदानमा रहेकाले समेत अबको संसद अझ रोचक बन्ने निश्चित छ ।
जुन समुहबाट वा जो जुनपार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेपनि पूर्व प्रधानमन्त्रीकै हातमा सरकार जाने निस्चित छ । जसका लागि नेकपा ओली समुहबाट ओली हुन वा दाहाल नेपाल समुहबाट प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल तेस्तै कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा र जसपाबाट बाबुराम भट्टराई, त्यसैले पनि अवको संसद अवको खेल निक्कै रोचक हुने छ ।