सरकारले गरेका संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति के हुन्छ ?

काठमाडौं फागुन १२ । संवैधानीक आयोगमा सिफारिस हुने पदाधिकारीको संसदिय सुनुवाईपछि मात्रै नियुक्ती हुने कानुनी प्रावधान छ । तर संविधानलाई नै छलेर  गत माघ २१ गते ३२ जना पदाधिकारीको सपथ ग्रहण गराइएसँगै चौतर्फी विरोध भयो ।  संविधानको धारा २ सय ९२ मा संवैधानीक निकायमा सिफारिस पदाधिकारीको  संसदिय सुनुवाइपछि मात्रै  नियुक्ती गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर संसदीय सुनुवाई विना नै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले ११ संवैधानिक आयोगका ३८ पदाधिकारीमध्ये ३२ जनालाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएकी थिइन ।

सभामुखले सुनुवाई हुन नसक्ने जानकारी गराउदाँ गराउदै सपथ गराएको भन्दै निरंकुशताको पराकाष्टा  प्रकट भउको भन्दै चौतर्फि विरोध समेत भयो । गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश नै जारी गरे । सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता विना नै तयार पारिएको अध्यादेशले अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मानिने प्रावधान राखिएको छ । संसद विहिन अवस्था तथा भएका समितिहरु पनि काम विहिन अवस्थामा हुदाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले संविधानलाई अझ मर्माहत निस्कर्ष निकालिउकव थियो भने सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यस विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा समेत हाल्ने प्रयास गरेका थिए भने संविधान विपरित नियुक्त भएका पधादिकारीमाथी नैतिक प्रश्न समेत उठाइउको थियो ।

त्यस्तै केही दिन पहिला प्रदेश नम्वर दुईका प्रदेश प्रमुखमा शुरेस अहिराजलाई नियुक्ति गरेको विषय समेत विवादमा तानिएको थियो । विना कारण प्रदेश प्रमुख नियक्ति गरिएको भन्दै आप्पति प्रकट भइ रहदाँ उनीहरुको पद के हुने भन्ने बहस अझ पेचिलो बनेको छ । पुस ५ गते पछिका सवै नियुक्त बदर गर्ने निर्णय गरेसंगै उनीहरुको पद संकटमा परेको हो । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले राजिनामा गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिस बलराम केसीले उनीहरुको नियुक्ति असंवेधानिक भइसकेको जनाएका छन् । बहालवाला आयुक्तहरुको सुनुवाई हुन नसक्ने भन्दै केसीले केटा केटिको खेल जस्तो नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन् ।

मंसिर ३० देखि नै संसद बैठक बस्न नपाएको सर्वोच्चले नै भनि सकेका कारण त्यसपछि गरिएका सवै नियुक्तिहरु असंवैधानिक ठहर भएको अधिवक्ता शम्भु थापाको भनाई छ । तेसैले सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्त पूर्ण बदर हुने उनको भनाई छ ।