संविधानलाई अध्यावधिक गर्न बृहत नागरिकको संघर्ष जारी रहने

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा बृहत नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ ।

“२०७७ पुष ५ गतेको असंवैधानिक संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले आज बदर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी यात्रामा रोक लगाएको छ । यस फैसलाले संवैधानिक प्रक्रिया सुचारु गर्न राजनीतिक दलहरूलाई वैधानिक बाटो दिएको” नागरिक आन्दोलन अभियानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बृहत नागरिक आन्दोलनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । “संसद विघटन त्यसअघिदेखि नै सुरु भएका असंवैधानिक अभ्यास र प्रतिगामी कदमहरुको प्रकट रुप मात्र थियो । विघटनसम्म पुग्नका लागि राजनीतिक प्रक्रियामा निहित जड कारणहरुको आत्मसमीक्षा गर्दै अब राजनीतिक दलहरूले अग्रगामी राजनीति सुनिश्चित गर्न संविधानमा पहिल्यैदेखि रहेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्छ” ।

बृहत नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएजस्तै संविधानका सबै भावना पुरा गर्न भन्दै “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न सकिरहेको थिएन । यसका लागि बृहत् नागरिक आन्दोलनले यही फागुन ७ गते जारी गरेको घोषणापत्र मार्फत राजनीतिक प्रक्रियामा जनताको स्वामित्व कायम गर्न दबाब जारी राख्ने संकल्प गरेको थियो । सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रलाई आमनागरिकले जीवन्त रुपमा महसूस गर्न सकिने अवस्था निर्माण गर्न तथा तमाम असन्तुष्ट समुदायहरूले अपनत्व बोध गर्न सक्ने गरी संविधानलाई अध्यावधिक गर्न बृहत नागरिक आन्दोलन निरन्तर संघर्षरत् रहनेछ ।’’ बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजनीतिलाई जनताको पकडमा ल्याउन विभिन्न नागरिक तथा सामाजिक समूहहरूसँग संवाद गर्दै नित्य खबरदारी गरिरहने प्रष्ट्र पारेको छ ।