अदालतको अवहेलना नगरेको प्रधानमन्त्रीको दावी, आरोप प्रमाणित भए १ बर्ष जेल देखि १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने

काठमाडौंं फागुन ६ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा एकसाताभित्र स्वयम् उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चले दिएको आदेश पालना गर्दै प्रधानमन्त्री ओली बिहिबार अदालत पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए । माघ १५ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वयम् लिखित जवाफ लिएर अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिए पछि बिहिबार प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएपछि सञ्चार कर्मीसंग संछिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेश सल्लाहकार सुर्य थापाले अदालतको सम्मान गर्दै सर्वोच्च पुगेको जिकिर गरे ।

सर्वोच्चमा अदालतकमा प्रतिनिधिसभा विघटनको बारेमा बहस चलिरहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गर्दै एकजना बाजे वकिल पनि लिएर गएछन् तमासा देखाउन भन्ने अभिब्यक्ति दिएका थिए । अदालतमा लिखित जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा निरन्तर उभिँदै १४ वर्ष जेल बसेको व्यक्ति भएकाले अदालतको अवहेलना नगरेको दावी गरेका छन् । सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा आफू अडिग रहेको दावी गर्दै ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको एउटा पक्ष भएकाले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्नु स्वभाविक हुने दावी गरेका छन् । चर्चामा आउन तथ्यहीन देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र होइन सम्मानित अदालतको अमूल्य समय समेत खेर जाने जिकिर गरिरहदाँ रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीले कानुनको संमान बढेको प्रतिकृया दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले कुनै कानुन व्यवसायीको नाम तोकेको वा बहस गर्न रोक न न्याया संम्पादनमा प्रभाव पारेको भन्दै ओलीले निवेदन खारेजिको माग गरेका छन् । प्रधानमनत्रीको लिखित जवाफ पछि पेसी चल्ने र वहस हुने छ । यदी ओलीले मान हानी गरेको प्रमाणित भएमा १ बर्षसम्म कैद र १० हजार रुपयासम्म जरिवाना हुने कानुन व्यवसायी अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलको भनाई छ ।