एमिकस क्युरिमा प्रश्न :प्रधानमन्त्री जवाफ देहि हुने थलो खै ?
ओलीको कदम विरुध परेको मुद्धा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । । रिट निवेदक, सरकार पक्ष तथा पुन रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएर मंगलबारबाट एमिकस क्युरीमा बहस सुरु भएको छ ।
एमिकस क्युरीमा सुझाव दिदै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले संविधान बनाउदा भएको छलफल नभएर लेखिएको विषयमा फैसला हुनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन पश्चात सर्वोच्चमा परेका मुद्दा फैसला नजिक पुगेको छ । रिट निवेदक, सरकार पक्ष तथा पुन रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएर मंगलबारबाट एमिकस क्युरीमा बहस सुरु भएको छ । नेपालबार र सर्वोच्च अदालतबार एशोसियसनले पाँच जना वरिष्ठ अधिव्कताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको एमिकस क्युरी गठन भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको मुद्धा निर्णायक मोडमा पुग्न लागेको हो । कुनै पक्ष वा विपक्ष नभइ अदालतले सुझावका लागि गठन गरेको एमिकस क्युरीको बहस पछि अदालतले केही समय लिएर फैसला गर्ने वा त्तकाल संक्षीप्त फैसला समेत गर्न सक्ने जनाइएको छ ।
मंगलबार एमिकस क्युरीको तर्फबाट सुझाव दिदैं वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन बदनियत र असंवैधानिक भएको जनाएका छन् । उनको भनाई छ- ‘पार्टीभित्रको झगडालाई मुख्य कारण मानेर संसद् विघटन गर्नु मालाफाइड र असंवैधानिक हो । त्यो आधारमा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्ने होइन । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन,’
बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको कलहका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने कार्कीको तर्क गर्दै कार्कीले प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने संविधानले चिनेको थलो कुन हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्ताव भएको भए संसद्मा परीक्षण गर भन्थ्यौं, त्यो छैन । नेता परिवर्तन भएको भए फेरेर सरकार हुन्थ्यो, संसद्मा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । त्यहाँ सोलुसन थियो । त्यो पनि छैन,’ बहुमतको सरकार रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको कलहका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे । कार्यक्षेत्रको आधारमा प्रधानमन्त्री सुप्रिम हो कि संसद् भन्ने इजलासले ब्याख्या गर्नुपर्ने कार्कीको जोड छ ।
तेतिमात्र हैन कार्कीले राष्टपति र प्रधानमन्त्रीले बुझेको संविधान फरक फरक भएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधान निर्माणमा के छलफल भएको थियो नभइ के लेखिएको थियो भन्ने विषय प्रधान हुने उनको भनाई छ ।
ससद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई संविधानले अधिकार दिएको भन्दै सोही व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने राय दिएका कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संविधान लेखनमा संलग्न दलहरू नै आन्दोलनमा रहेको भन्दै कार्कीले ओलीको कदम गैर संवैधानिक रहेको जिकिर गरे । उनको भनाई छ – ‘जसले संविधान बनाए, जसले लागु गर्नुपर्ने थियो, अभ्यास गरे, उनीहरू संविधान समाप्त हुन लाग्यो भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले हामीले बनाएको संविधान दुर्घटनामा पर्यो भनिरहेका छन्,’
