ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

जताततै भ्रष्ट्राचार नै भ्रष्टाचार छ, कसरी हुन्छ देशको विकास ?
छोटो समयमा कसरी कमाउन सकिन्छ भनेर सेटिङमा काम हुन्छ -रवि सिंह

नेपालको भौतिक विकासमा ठेक्का प्रक्रिया र ठेकेदारको लापर्बाहीले समयमा नै आयोजना संपन्न हुन नसकेका धेरै समाचारहरु सुन्दै आएका छौं । समयमा नै ठेक्का पुरा नहुने समस्या नेपालका लागि नौलौ हैन । त्यसमाथी कोरोना महामारी तथा लकडाउनका कारण नेपालको निर्माण व्यवसाय करीब करीब ठप्प जस्तै छ । यसको समस्या के समाधान गर्न के गर्नु पर्छ लगायतका समग्र निर्माण क्षेत्रको विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसंग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा

सोचे अनुसार निर्माणले गति लिन सकेन भन्ने सुनिन्छ किन होला के साच्चै निर्माणले गति नलिएकै हो त ?

गत वर्ष फागुन १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले रुग्ण आयोजना भनेर तोकेपछि ५ देखी १० वर्षमा विभिन्न कारणले जग्गा प्राप्तीको कठिनाई, बजेटको अभाव जस्ता कारणले रोकिएका आयोजना छैठौं संशोधनले ५० प्रतिशत भन्दा बढी समय म्याद थप गर्न नपाईने व्यवस्था गर्यौ, २०७६ बैशाख ३० गतेको छैठौं संशोधनले चलेको निर्माणको काम पनि ठप्प बनाउने काम गर्यौ

छैठौं संशोधनमा भएका ३८ वटा संशोधनमा ३२ वटा बुँदा समसामयिक निर्माण उद्योग मैत्री छन् तर त्यसै भित्र ६र७ वटा संशोधन गरिएका विषयले समग्र निर्माण क्षेत्रनै प्रभावित भएको छ  । अलपत्र ६ हजार आयोजनामा २७ सय ६० वटा आयोजनामा २०७६ साल फागुन १४ गते म्याद थप भयो । काममा जाँदै गर्दा र सुरु गर्ने समयमा कोरोनाले आक्रान्त बनायो सबै मजदुरहरु गाउँ गाउँ तिर लागे, क्रसर उद्योग बन्द भए, अन्य निर्माण सामग्री पाउने उद्योग बन्द भए, बजारमा निर्माण सामग्रीको अभाव सृजना र कोरोनाको समग्र प्रभाव हुँदा हालसम्म पनि सबै निर्माणको काम ठप्प नै छ ।

अहिले त काम गर्ने मुख्य सिजन होईन र ?

हो तर काम गर्ने मुख्य सिजनमा काम गर्नै पाएनौं   । निर्माणको काम गर्ने मुख्य महिना माघ, फागुन, चैत, बैशाख, जेठ हो ।  बिशेष काम मङसिरदेखी जेठ सम्म ८० प्रतिशत काम हुन्छ । यी महिनाको पनि  फागुन, चैत र बैशाखमा ७० प्रतिशत काम गरिन्छ मङसिरदेखी चैत्र छोडेर अन्य समयमा जम्मा २० प्रतिशत निर्माणको काम हुन्छ । बर्खा सुरु भएसंगै जेठ देखी असोज सम्म नदिमा प्रवेश निषेध हुन्छ, नदिको सतह कम नभएसम्म पुल बनाउने बाँध बनाउने हाडड्रोको काम नदि किनाराका सडक निर्माणको काम गर्नै पाईंदैन भने १ वर्ष कोरोनाको प्रभाव पर्यौ मुख्य सिजन त्यसै गयो यो वर्ष पनि १ सिजन म्याद थप गरिदिएमा काम सुरु गर्न आतुर छौं । तर माघ सकिन लाग्यो म्याद थप भएको छैन् । पुष १४ देखी फागुन १४ भित्रमा म्याद थप हुनुपर्छ नभएमा फेरी २७ सय आयोजना दुर्घटनामा जान्छन् । सरकारले आफ्नो निर्णय नसुधारे पुन पुरानै समस्या दोहिरिन्छ । 

निर्माण सामग्रीमा अत्यधिकरूपले मूल्यवृद्धि, सरकारले धरौटीमा छुट्टाएको सहुलियत रकम उपलब्ध नगराउनु र बन्दै गरेका आयोजनामा म्याद थप नगर्नुले समस्या पर्दा काम गर्ने वातावरण नै छैन  । लकडाउनमा रोकिएका आयोजना, विगतमा म्याद थपिएका आयोजना, चालु आयोजना गरि हाल नयाँ पुराना गरि ६ हजार भन्दा धेरै आयोजना  अलपत्र छन् । जुन समय काम गर्नुपर्थ्यौ सबै आइशोलेसनमा बस्न् पर्यौ भने धेरै मजुदर त रोजि रोटिनै गुमेको अवस्थाले काम बिहिन भएर बसे । जसको प्रत्यक्ष असर अहिले हामी खेपी रहेका छौं ।

कोरोना महामारी र लकडाउन मात्र समस्या हो की अहिले निर्माणमा परेको खास समस्या अरु केही छ ?

लकडाउन खुले संगै अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गइरहेको छ भने यो समय निर्माणको काम गर्ने मुख्य समय पनि हो । निर्माण व्यवसायी भने महामारी र लकडाउनको मारमा काम गर्न नपाएको, कामदार, निर्माण सामग्रीको अभाव, अत्याधिक मूल्य वृद्धि जस्ता समस्या परेको बताउँदै आफूहरु काम गर्न सक्ने  फलामजन्य विभिन्न साइजका डण्डी, पाता, पत्ती, जीआई तार, ग्याव्लिन तार उत्पादक कम्पनीहरुले र नदीजन्य निर्माण सामग्री ढुंगा, बालुवा गिट्टीमा विभिन्न व्यवसायीहरुले अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेका छन्  । यसमा खासै कसैले चासो दिएको छैन  । त्यसमाथी रोकिएका आयोजना पनि समयमै समपन्न गर्न नसकेको र आर्थिक मारमा पनि परेका छौं । आफ्नो धरौटी रकम अन्तर्गतको रकम ५ प्रतिशत बैंकमा राखेको सहुलियत रुपमा काम अगाडी बढाउन बैंक ग्यारेन्टी हुने गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने र १ वर्ष म्याद थप भएमा हाल निर्माणको काम अगाडी बडाउन सकिन्छ ।

ठेक्का प्रकृयामा समस्या छ त्यसकारण पनि निर्माण ढिला भएको भन्छन् नी ?  कतिपय अवस्थामा त मिलेमतोमा डिलनै हुन्छ भन्ने सुन्नमा आउँछ ?

डिल भनेर नेपालमा भ्रष्ट्राचारमा त अगाडी नै छ । सीमित व्यवसायीलाई टार्गेट गरेर जब टेण्डर आव्हान गरिन्छ भने त्यो डिल हो । त्यसमा आग्रह पूर्वाग्रहमा, प्रलोभनमा, दबाबमा निकालिएको टेण्डर हो । म संग यस्तो प्रकृतिको अनुभवको प्रमाणपत्र छ यसरी तपाईले ठेक्का निकालिदिनुपर्यौ भन्ने सेटिङमा कुरा हुन्छ, विशेष गरि ठूला ठेक्का जो १ अर्ब भन्दा माथी विदेशी कम्पनिहरु सहभागी हुन नपाउने ठेक्कामा यस्तो धेरै चलखेल हुन्छ ।

कस्ता कस्ता चलखेलका हुन्छन् ? उदाहरण होलानन् नी ?

रेलमा, पुलमा, भवनमा यस्ता घटना घटेका छन् । कसैलाई टार्गेट गरेर म भन्दिन प्रवृति गलत हो । नेपालको निर्माण कार्यको ८० प्रतिशत काम केही सीमित व्यवसायीको हातमा छ, जो ईस्टिमेटमा काम लिन्छन् अर्को चाँही ३५ प्रतिशत विलोमा काम लिन्छन् यसमा दुवै गलत छन् । जसको कारणले समग्र निमार्ण उद्योग बदनामी भएको छ । यो प्रवृतिको अन्त्य नगरेसम्म नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा विकाशको साटो विनास हुने देखिन्छ ।

त्यसोभए केही नीति निर्माता जनप्रतिनिधिनै यो व्यवसायमा संलग्न छन् नि ?

८० प्रतिशत अनुभवको प्रमाणपत्र ४० गर्नुपर्यौ, यसमा ७ गुणा भएको विड क्षमतालाई ४ गुणामा झार्नुपर्यौ, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सरकार गम्भिर हुनु कोही जनप्रतिनीधि भएर असर गर्दैन कानुन बलियो संग कार्यन्वयन हुन पर्यौ र हाललाई तत्काल म्याद थप दिने र धरौटी उपलब्ध गराएमा निर्माण कामले दिगो विकाशमा प्रभाव पार्छ । निर्माण उद्योगमा सरकारले गम्भिरता पूर्वक लिने हो भने अन्य विकाशका पाटा आफै सुर्ध्रिदै जान्छन् । सरकार आफ्नै फाईदाका काम मात्र गर्दै छ अनि कसरी हुन्छ देश विकास ? 

त्यसोभए यो त अहिलेको राजनीतिक किचलो हो । विगतमा चै काम गर्नको लागि के ले रोक्यो ?

जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, राजनीतिक अस्थितरताले निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ । बाधालाई कसरी निर्मूल पारी कसरी विकाशलाई अगाडी बढाउने भन्दा पनि कसरी धन्दा गर्नेमा धेरै आबद्ध छन् ।

त्यसोभए  कस्ता क्षेत्रबाट उब्जेको समस्या हो यो, निर्माणको काम पनि राजनीतिक समयस्यामा मुछियो है न त ?

छोटो समयमा कसरी कमाउन सकिन्छ सेटिङमा काम गर्ने विधिनै यस्तो भयो ।

स्थानिय तहमा पनि उत्तिकै चलखेल हुन्छ भन्छन नी  ?

सबै वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका, नगरपालिका अध्यक्ष, सदस्याहरुनै आफूले जसरी खर्च गरेर चुनावमा उठेको छ त्यही रकम असुल्न र अर्को चुनावमा कसरी आर्थिक संकलन गरेर फेरी चुनाव जित्ने भन्नेमा अधिकाँश स्थानिय जनप्रतिनिधि लागेका छन् ।

देशभर १ वर्ष अगाडी झण्डै १७ हजार निर्माण व्यवसायी भएकोमा जनप्रतिनिधिको आदेशमा दिएका लाईसेन्स जोडदा ८ हजार विना गुणस्तर बिना अनुभवको आधारमा ८ हजार लाईसेन्स दिंदा २५ हजार निर्माण कम्पनि भैसकेका छन् । यो जनप्रतिनिधिले कमाउ धन्दा बनाए । ठूलो राजनीति यहि हो ।

तेसो भए निर्माण कम्पनिले सुरु देखी अन्तिमसम्म ठेक्का सम्झौतामा के के अवस्था पार गर्नुपर्छ ?

सूरुमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयबाट ३० दिने सूचना प्रकाशित हुन्छ, ३१ दिनमा टेण्डर आव्हान हुन्छ यसमा भाग लिएपछि अर्को १ महिनामा प्राविधिक मूल्याङकन हुन्छ, यसको १५ दिनपछि आर्थिक प्रस्ताब हुन्छ, यसको अर्को १५ दिनमा पुनह सम्झौता हुन्छ ठेक्का प्रक्रियामा मात्रै न्यूनतम ३ महिना लाग्छ  सबै काम सार्वजनिक खरिद अनुगमनबाट हुन्छ  । यो संगै सम्बन्धित कार्यलयले मूल्याङकन गर्ने प्राविधिक प्रस्ताव छनोट गर्ने र सूचना निकाल्ने र आर्थिक प्रस्ताब निकाल्ने जसलाई ठेक्का परेको हुन्छ उसको लागि भनेर आसय पत्र निकाल्ने, आसय पत्र निकालेको ७ दिन भित्र कुनै दाबी विरोध आएन भने त्यसपछि ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा जान सकिन्छ त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयका अधिकारी मार्फत अन्य काम गरिन्छ । त्यसमा कुनै दाबी विरोध गर्नुपरेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयमा किन असफल भयो, अथवा आर्थिक, प्राविधिक असफल किन भयो भनेर ७ दिन भित्रमा जावाफ आएपछि अन्य प्रक्रिया अगाडी बढछ ।

तेसो भए सबै वर्गका कम्पनिलाई एकै प्रकृतिको ठेक्का प्रक्रिया हुन्छ ?

यसमा क, ख, ग, घ गरि ४ वटा वर्गमा कम्पनि छन् । यसमा २ करोड सम्मको खुला हुन्छ, त्यसमा प्राविधिक प्रस्ताव चाँहिदैन वर्ग चाँही लाईसेन्स लिने समयमा मात्र आवश्यक पर्छ । वर्ग पनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ आएपछि वर्ग बिहिन भएको छ । वर्गीय हिसाबलले यस्तो उस्तो छैन्

केही क्राईट एरिया हुन्छ हो ला नी ?

योग्यताको आधारमा काम गरेको प्रमाणपत्र माग गरिन्छ, कामको ८० प्रतिशत अनुभवको आधारमा हुन्छ उदाहरणको रुपमा भन्दा ठेक्काको अवधिको आधारमा वार्षिक डेढ गुनाको कामको आधारमा २० करोडको काम भयो भने १२ महिनाको अवधिमा ३० करोडको टन ओभर माग गरिन्छ भने त्यही काम २४ महिना भयो भने १५ करोडको टन ओभर माग गरिन्छ यसमा उस्तै प्रकृतिको काम गर्दा भनेर प्रोडक्सन गुणस्तरमा सरकारको प्रभावशाली व्यक्तीहरु, नजिकको व्यक्ती, ति निर्माण व्यवसायी जुन उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने प्रमाणपत्र सीमित व्यक्ती संग हुने गर्छन् त्यसमा ठूलो चलखेल हुन्छ ।

अलीकती जनशक्तिको कुरा पनि गरौं ,चक्रपथ कलंकी अण्डरपास, सुरुङ निरमाणकार्य, बाहिरको आएर काम गर्नु उतैको जनशक्ती प्रावधिक खटिनु, बाहिरको निर्माण कम्पनिले बनाएका छन् र अन्य धेरै संरचना छन् ? यो नेपाली निर्माण कम्पनिको लागि सहि या गलत ?

हामीले त विकाश निर्माणको काममा चाईनिज प्रविधिसंग कामनै गर्न पाएनौ, मौकानै पाएनौ हाम्रो कसरी हामी टेक्नोलोजी बाँड् र विकाश गर्न सक्छौ रु कसरी नेपाली निर्माण कम्पनिको विकाश हुन्छ रु स्वदेशी निर्माण कम्पनिसंग सहकार्यमा काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । ५०\५० प्रतिशत स्वदेशी र विदेशी कम्पनिले यस्ता आयोजनामा काम गर्न पाउनुपर्छ ।

विदेशी निर्माण कम्पनिले नेपालमा आएर काम गर्दा नसकिएका आयोजना हेर्नुहुन्छ भने  हुलाकी राजमार्ग १५ वर्ष अगाडी भारतिय कम्पनिले १० वर्ष खाईदियो, कुलेखानी ३ वर्षमा बनाउने भनेको १२ वर्ष भयो सकिएको छैन्, तामाकोशी ५ वर्षमा बनाउने भनेको २० वर्ष भयो सकिएको  छैन। यसले विदेशी कम्पनिको औचित्यमाथी र नेपालको नियमकानुन कस्तो छ भने प्रस्ट हुन्छ ।

नेपाली निर्माण कम्पनिले बाहिर पनि काम गरेका उदाहरण छन्  ?

यस्ता थोरै उदाहरण छन् । विदेशमा गएर टेण्डरमा गएर भाग लिनलाई विदेशी मुद्रा लिएर जान नपाउँदा कन्ट्रायकमा काम गर्न पाएका छैनौ यसमा सहजता हनुपर्छ यस्ता कम्पनि ५ देखि ७ वटा मात्र छन् । कालिका निर्माण कम्पनिले अमेरिकामा काम गरेको छ, शर्मा निर्माणले माल्दिभ्स केहीले भारतमा काम गरेका छन् ।स्वच्छन्द निर्माण सेवाले दुवै र भारतमा काम गरेका उदाहरण छन् ।

धन्यबाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *