ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलको सर्भेक्षण: नेपाल भ्रष्ट्राचारको अग्र स्थानमा
विश्वभर भ्रष्टाचारको मापन गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई २०२० मा नेपालमा भ्रष्टचार झन धेरै बढेको छ ।
सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट्राचार जनाउँछ । ईन्टरनेशनल ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचारबारे विज्ञहरूको अवधारणा मापन गरेको छ । अनतराष्ट्रिय संस्थाहरुद्धारा सर्वेक्षण गरिएको सीपीआई २०२० को सर्वेक्षणमा अघिल्लो वर्ष ११३औं स्थानमा यो सूचीमा रहेको नेपाल २०२०मा १०० पूर्णांकमा नेपाललाई ३३ अंक प्राप्त भएको छ नेपाल अहिले ११७ औं स्थानमा छ जसले नेपाल भ्रष्टमा ग्रस्त भएको बूझिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा सीपीआईले सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास पर्याप्त नहुनुलाई मुख्य कारण मानेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग हुने, सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कारबाही निकै कम हुने गरेको समेत सिपिआई सुचाङ्कको सर्वेक्षणले बताउँछ । नेपालको व्यापार, व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहेको, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी भएको समस्यालाई सीपीआई प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घटनुले वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएको कमीको कारणले हो जसले राज्यका प्रमुख अंगहरुमा नीजि स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएको देखिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरुको सक्तिकरण, खुल्ला तथा पारदर्शी ठेक्का प्रकृया, लोकतन्त्रको रक्षा, नागरिक संस्थाको स्वतन्त्रता, तथ्यांक सम्प्रेषण र सूचनामा पहुच जस्ता विषयलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न नेपाललाई सुझाएको छ ।
सीपीआई २०२०मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये ६८ अंक प्राप्त गरेको भुटान २४औं स्थानमा भुटानले स्वच्छ छवि बनाएको छ । सार्कका बाँकी राष्ट्रहरू ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो सूचीमा नेपालको अंक ३४ थियो । यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको मात्रै देखाउँदैन यो तथ्यांकले नेपालले सुशासनको पाटोमा आफ्नो स्तर खस्काउँदै लगेको देखिएको छ । १ वर्ष सन् २०१९/२० मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, र भीडीइएमसमेत गरी ६ वटा संस्थाले सर्वेक्षण गरेका थिए ।
विश्व बैंकले सरकारद्धारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कार्बाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यले बाँडेको सूचनामा सर्वेक्षण गरेको छ भने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात-निर्यात सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का पट्टा, व्यापार-व्यावसाय, न्यायिक निर्णयमा सर्वेक्षण गरेको छ । त्यस्तै ग्लोबल ईनसाईटले आयाता-निर्यात, घुसमा सर्भेक्षण गरेको छ यस्तै बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोग र कार्बाही भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भएका प्रयासमा सर्भेक्षण गरेको छ । त्यस्तै वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले राज्यका प्रमुख अंगहरुमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र भीडीइएमले राजनीतिक भ्रष्ट्राचारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद जस्तामा सर्वेक्षण गरेका छन् ।
यस वर्षको सूचकांकमा १८० देश समावेश छन् । डेनमार्क र न्युजील्याण्डले कुल १०० मा ८८ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्ट्राचार हुने मुलुक भएका छन् । साउथ सुडान र सोमालिया १२ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्ट्राचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएका छन् । सीपीआई २०२० मा दुईतिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् र यस वर्षको औसत स्कोर ४३ रहेको छ ।
