संसद विघटन संविधानको मर्म र भावना विपरित छ , हाईपोथेटिकल प्रश्न सोध्नै आवश्यक छैन् , वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई
माघ ८ , काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा बिहिवार पनि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् ।
वरिष्ठ टिकाराम भट्टाराईले वहस गर्दै संविधानमा नलेखिएको विषय परिकल्पना गरेर प्रश्न बनाउनु र संविधानको अस्तित्वमा नै संकट आउने खालको काम गर्न नहुने वताए । उनले भने , ‘श्रीमान संसद विघटन संविधानको मर्म र भावना बिपरित छ , यस्तो बिषयमा फेरि बहस गर्नु नपरोस। सविधानले दिएको अभिभारा पुरा गर्दिन भन्न पाइदैन यस्तो हाइपोथेटिकल प्रश्न र बहास गर्नु हुन्न । प्रधानमन्त्रीले संसदमा के गर्छन, कसरी बहुमत ल्याउँछन हाम्रो त्यो प्रश्न नै होइन । हाम्रो बिषय त संविधानवाद वाच्ने की नवाच्ने भन्ने मात्र हो ।’
उनले वहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदको सामाना गर्ने हो कुनै बैङकेटमा गएर भाषण गर्ने होइन भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले संविधान र कानुन पढ्न वकिलहरुलाई वोलाउनु भएछ , उहाँले वुझेको संविधान तथा कानुन के हो ?
त्यस्तै ओमप्रका अर्याल र सम्वृद्ध खरेलले वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भन्दा अगाडी वहस गरेका थिए । अर्यालले वहसका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरे । अर्याले संसद विघटन नभएर स्थगन गरेको तर्क गरे ‘त्यो पनि संविधानमा व्यवस्था नै नभएको धारा र अधिकार प्रयोग गरेर’ उनले भने ।
“संविधान विपरित गरिएको संसद विघटनको निर्णय फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिले आफ्नो कदम सच्याउनु पर्छ , संविधान विपरित गरिएका निर्णयहरु धेरै देशका राष्ट्रप्रमुखहरुले गरेका छन् । त्यस्ता थुप्रै उदारणहरु छन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिमुलुक संस्था विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, अर्यालले भने ।”
अधिवक्ता खरेलले संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायि रहनु र अर्को विकल्प खोज्नु संसदिय व्यवस्थाको मुल मन्त्र रहेको वताए । ‘प्रधानमन्त्रीले के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएकाले अर्को देशको संविधानको रिफरेन्स लिन आवश्यक नै छैन ‘ उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जवराले अधिवक्ताहरुले लामो समयसम्म वहस गर्न थालेपछी वहस गर्ने समय ३० मिनेटका लागि तोकिदिएका छन् ।
