गिरिजा र मनमोहनको नजिरमा बहस केन्द्रित,प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ अनुसार सर्वोच्च जान मिल्छ भन्दै अधिवक्ताको प्रश्न
काठमाडौं माघ ५ । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सोमबारको सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको नेतृत्वमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको हो ।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस सुरु गरेका छन् । भोली प्रधानमन्त्रीले पुन संसद विघटन गरे के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनको भनाई छ – ‘राजनीति भनेको फरक इन्टरेष्टहरु को ब्यवस्थापन हो । प्रधानमन्त्रीले अफ्ना पार्टी को ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने त्रर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । उहाँले भोलिको दिनमा कुरा मिलाउन नसक्नुहोला अनि सधैं अदालतले निर्णय गरिदिने ।फेरि उहाँ यो सम्सद विघटन गर्नुहुन्छ र अदालत प्रबेश नगरोस भन्नू हुन्छ । अनि उहाँको स्वार्थ अनुसार अदालत जान मिल्छ र ?
उनले प्रधानमन्त्री जनादेशमा जाने विषय पनि गलत भएको जनाएका छन् –‘ जा जनादेशमा जानू पर्छ भन्ने प्रम को कुरा पनि गलत देखिन्छ । जनतामा जाने कुरा सेन्टिमेन्ट्का हिसाबले ठिक देखिए पनि सम्सदको क्षेत्राधिकार मिचेर जान मिल्दैन । यो संविधानको मान्यतानुसार छ कि छैन ?
गिरिजाप्रसाद र मोनमोहनले संसम विघटनको विषयलाई लाई बहसको दलिलका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । संविधानमा ब्यवस्था नहुदा हुँदै पनि मनमोहनको पालामा संसद विघटन भयो अदालतले अफनो राय दिएर ससंद पुर्नस्थापना गरि दिएको थियो । सोहीलाई आधा। मानेर अदालतले निर्णय दिन पाउने की न पाउने भन्ने प्रधानन्याधिषको प्रश्नको जवाफमा बहस केन्दित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीरसहित सर्वोच्चमा एक दर्जन बढी रिटहरु दायर भएका छन् ।
