सर्वोच्चको काममा प्रधानमन्त्री देखी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको अभिब्यक्तिले न्यायनिरुपणमा असर पर्न सक्नेतर्फ बिज्ञको चिन्ता

पुस २५ , काठमाडौं

द नेपाल प्रेस संवाददाता

संसदविघटन विरुद्धको परेकको रिटको सुनवाई सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । तर यता प्रधानमन्त्री , पूर्वप्रधान्यायधीश देखी राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले उक्त विषयमा सार्वजनिक तथा राष्ट्रियसभाभित्रै टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । कानुनका जानकार तथा संविधानविद्हरुले यसलाई अस्वभाविक टिप्पणीको रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छन् ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदिएपछी चुनावी मोहोल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशस्तरिय पार्टीको भेलामा कार्यकर्ता प्रशिक्षित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदविघटन गरी बैशाखको १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेका छन् । तर पुस ६ गते नै प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्बोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको माग गर्दै दायर भएका १२ रिट दायर उपर अदालतको संवैधानिक इजलासको सनुवाईकोक्रम जारी छ ।

सर्वोच्च अदातलमा विधाराधिन प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि रिटमाथीको सुनवाईको के भइरहेको छ ?

• पुष ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल ईजलासले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

• पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरु हरीकृष्ण कार्की , विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ , अनिककुमार सिन्हा र तेजवहादुर केसी सहितको पाँच सदश्य संवैधानिक इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै एमिक्स क्युरी ( अदालतका मित्रहरु ) गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारलाई १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न माग गर्दै पौष २२ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको थियो ।

• पुष १० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशनुसार एमिक्स क्युरीका लागि नेपाल बार एसोसियसनवाट ३ जना बरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की , सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली चयन भएका थिए भने सर्वोच्च अदालत वार एसोसियनवाट गीता पाठक संग्रौला र वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम चयन गरेको छ

• पुस २२ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको निष्पक्षता माथि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि उनले इजालासमा नवस्ने निर्णय गर्दै अर्को पेशी २९ गतेका लागि तोकिएको छ ।

• अधिवक्ताहरुले वहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ कुरा भएकाले वृहत संवैधानिक इजलास गठनको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तीप्रति कानुनविद्हरुको असन्तुष्टि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकर्तालाई सम्वोधन गर्ने सबै कार्यक्रममा संसद कुनै पनि हालतमा पूर्नस्थापना नै हुन नसक्ने भन्दै ठोकुवा गर्दै आएका छन् । शुक्रवार सुदरपश्चिम प्रदेशमा आयोजित एउटा सभालाई सम्वोधन गर्नेक्रममा “ प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हल्ला चलाइराखिएको छ । म तिनीहरूलाई कोरा राजनीति नगर्न र एक पटक विधान पढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु ’’ भन्दै ओलीले थपे – “६४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सर्वसम्मतले गर्ने नेता म नै हुँ। मैले देशको समय बरबाद हुने भयो, देशका लागि काम गर्न दिइएन त्यसकारण म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा अर्को विकल्प छैन् ।’’ तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त अभिव्यक्तीवाट संविधानविद डा विपिन अधिकारी असन्तुष्ट देखिन्छ । “ प्रधानमन्त्रीले एक त असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ त्यसमाथी पनि उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दा जुन खालको टिप्पणी दिइरहनु भएको छ , त्यो गतल छ । यो त जग्गा किर्ते विरुद्ध परेको साधारण मुद्दा जस्तो भयो । प्रधानमन्त्रीले त न्यायपालिको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसमाथी उहाँले चुनावको मिति तोक्नेपछी उहाँको काम सकियो अब चुनावको वाँकी काम निर्वाचन आयोगले गर्छ । त्यसका लागि पनि पहिले त सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रधानमन्त्रीले कुर्नुपर्छ । अदालतले चुनावमा जाउ भनी निर्णय गर्यो भने चुनावमा जाने हो , अधिकारीले भने । ’’ त्यस्तै सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसीले पनि प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च अदालतको क्षेत्रधिकारभित्रको विषयमा अनावश्यक टिप्पणीले न्यायनिरुपणमा समस्या हुने तर्क गर्छन् । न्यायालयप्रति प्रधानमन्त्रीले उच्च सम्मान देखाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुननसक्नु दुखद भएको वताउँछन् ।

पूर्वप्रधानन्याधीशहरुको टिप्पणी

शुक्रवार ४ पुर्वप्रधानन्यायाधीश मीनवहादुर रायमाझी , अनुपराज शर्मा , कल्याण श्रेष्ठ र सुसिला कार्कीले संयुक्तरुपमा ब्यक्तव्य नै जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कदम असंवैधानिक रहेको वताएका छन् । पूर्वन्याधिसहरुको विज्ञप्तिका विषयमा लिएर भने विज्ञहरु विभाजित देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयुक्तरुपमा पूर्वप्रधानन्याधीसहरुको विज्ञप्तिलाई घमाउरो पारामा गतल भएको वताउँछन् । “ उहाँहरु एक्दमै निष्ठावान ब्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ त्यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन तर अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई किन समेट्न नसक्नु भएन मैले वुझेको छैन । उहाँहरु वाहेक अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले तटस्थ र निष्पक्ष विचार राख्नुहुन्छ । मैले उहाँहरुसँग वुझ्दा हामीले पत्तै पाएनौं भन्नुभयो । जहाँसम्म तपाईको प्रश्न छ उहाँहरुले संसदको विधाराधिन विषयमा वक्तव्य निकाल्न मिल्छ या मिल्दैन भनेर , हेर्नुहोस उहाँहरु सर्वोच्च अदालतको उच्चपदमा वसेर काम गरिसकेको ब्यक्तित्व भएकाले व्यक्तिगत राय सुझाव दिन नमिल्ने भन्ने कुरा हुदैन र त्यो उहाँहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा पनि हो । तर यसरी सामूहिकरुपमा विज्ञप्ति नै जारी गर्नु चाँही त्यति उपुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन , कार्कीले भने ।’’

यस्तै संविधानविद डा विपिन अधिकारी भने यसलाई सकारात्मक दावावको रुपमा लिनुपर्ने धारणा राख्छन । ‘‘उहाँहरुले अदालतको कामलाई कुनै पनि प्रकारले हस्तक्षेप नगरी आफ्नो सामान्य विचार मात्रै अभिव्यक्त गर्नु भएको छ । उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई  मात्रै असंवैधानिक भन्नुभएको छ त्यसैले यसलाई अपवादको रुपमा ग्रहण गर्दा उचित होला जस्तो लाग्छ । उहाँहरुको सुझावले न्यायालयलाई न्याय सम्पादनमा दवाव नै नभई सही निर्णय लिनका लागि मार्गदर्शन गर्न सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ , अधिकारीले भने ।’’

राष्ट्रिय सभामा समेत वहस

नेपालको संविधानको धारा १ सय ५ ले सर्वोच्च अदालतमा विधाराधिन मुद्दाको विषयमा संघीय संसदको दुबै संसदमा छलफल गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीश माथी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा बाहेकअन्य अवस्थामा अदालतमा विचाराधिन विषयमा संघीय संसदमा सवाल जवाफ गर्न संविधानले प्रतिवन्ध लगाएको छ ।  उक्त धारामा यस्तो प्रावधान राखिएको छ । “ नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्वन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तब्य पालनको सिलसिलामा परेको न्यायिक कार्यको संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गरिने छैन ।’’

“तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशका आचारणका सम्बन्धमा कुनै कुरा ब्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’’

तर प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेका तर घुमाउरो उपाय अपनाएर राष्ट्रियसभाका सांसद वनेका नेताद्धय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत संसदमा विचाराधिन मुद्दाका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । विहिवार राष्ट्रियसभा सांसद गौतमले नरम शैलीमा संवैधानिक इजलासमा गईसकेको विषय भएकाले यसलाई अब गैह्र संवैधानिक भन्न नमिल्ने टिप्पणी गरेका थिए । उनले अदालतले अब जे निर्णय गरेपनि फैसला मान्नुको विकल्प नभएको वताएका थिए । तर शुक्रवार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएका अर्का राष्ट्रियसभा सदश्य नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गैह्र-संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक चरित्रको भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानुन हेरेर मात्रै निर्णय गर्नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त अंगिकार गरेकाले अदालतमा विधाराधिन मुद्दाको विषयमा बोल्नु उचित नहुने संविधानविदहरु वताउँछन् । यसरी राज्यका अङ्गहरुले एक अर्काको कामलाई हस्तक्षेपले गर्दा मूलूक दुर्घटना तर्फ फस्न सक्ने भएकाले संयमता अपनाउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन । प्रधानमन्त्री देखी न्यायालयका पूर्वप्रमुखहरुको बक्तव्यबाजीले उक्त रिटउपरको सुनवाई प्रभावित हुने त होइन भन्ने चिन्ता समेत बढ्न थालेको छ ।