मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटको सुनवाइ स्थगित

द प्रेस नेपाल संवाददाता

पुष १५, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछी गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने काम असंवैधानिक रहेको भन्दै उक्त कदम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ आजलाई (वुधवार) स्थगित भएको छ ।
रिटमाथिको सुनुवाइ भोलिलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

आजका लागी पेशी तोकिएको उक्क रिट पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी काम गर्न नदिएको तथा आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयवाट राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटनको प्रस्ताव पठाएको थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले उक्क प्रस्तावमाथी लालमोहर लगाइदिएपछी संसद विघटन भएको छ । संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

संविधानको धारा ७७ ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

के छ त धारा ७७ मा ?

धारा ७७ ले प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने वारे विशेष ब्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ७७ को ‘ग’ को ब्यवस्थानुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदश्य नरहेको अवस्थामा स्वत पदमुक्त हुन् ब्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटित भएकाले संविधाननुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केपी शर्मा ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री भइसकेका छने । यस्ता काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन गर्न नपाउने तथा मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन रोक्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार मात्रै दिएको भन्दै संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ ।प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३ बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।