ओली चालको- बचाउ र विरोध

काठमाडौं पुस ६,

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलेले लगेको संसद विघठनको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुमोदन गरेसंगै आइतबारबाट संसद भङ्ग भएको छ । अदातलको ब्याख्या वा सभामुखको विशेष अधिकारले मात्र संसद पुन स्थापित गर्न सक्ने व्याख्या भइरहेका समयमा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना र चर्चा दुवै चुलिएको छ ।

संविधानका ज्ञाता तथा कानुन व्यवसायी तथा प्रतिपक्षी दल, तेस्तै नेपका भित्र ओली इत्तर खेमाले उक्त कदम गैर संवैधानिक कदमका रुपमा ब्याख्या गर्दा ओली पक्षले भने त्यसको बचाउ गर्दैँ आएको छ ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले संसद विघठन गर्नेलाई पार्टिले कारवाही गर्ने जनाएका छन् । यस अघिनै नेकपाले ओलीलाई विभागिय कारवाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेता नेपालले ओलीको यस प्रकारको कदमको पहिला नै आकलन गरेको जनाएका छन् । ओलीले वुद्दी विवेक गुमाएको भन्दै त्यस प्रकारको व्यक्तिबाट जे सुकै निर्णय हुनसक्ने भन्दै ओलीको यस प्रकारको कदमको आफुले पूर्व अनुमान गरेको उनको भनाई छ ।

तर नेपालले राष्ट्रपतिको कदम भने अनपेक्षीत भएको जनाएका छन् । राष्ट्रपति संविधानको रक्षक भएको कारण यस प्रकारको गलत कदममा साथ नदिनु होला । संविधानको रक्षमा लाग्नु होला भन्ने लागेको थियो तर तेसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो नेपालको भनाई छ ।

तेस्तै नेकपाका नेता प्रचण्ड निकट मानिएका उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले संसद पुन स्थापना हुने र मध्यावधिक निर्वाचन खारेज हुने जनाएका छन् । बहुमतको सरकार आफैले विगठन गरेर कुन मुखले भोट माग्न जाने भन्दै पुनले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव सभामुखले अघि बढाउनुपर्ने जनाएका छन् । पुनसहित ७ जना मन्त्रीले हिजोमात्र पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

संसद विघठन भएसंगै नेकपा विभाजनको औपचारीक घोषणा हुन मात्र बाँकी जस्तै बनेको छ । पार्टि एकिकरणको छोटो समयमा नै दुई अध्यक्ष विचको तिक्तताले संसद विघठनको अवस्था श्रीर्जना हुन पुग्यो । औपचारीको फुटको नजिक पुगेको समयमा ओली निकट नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई  घेरामा पारेर काम गर्न नदिएका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्दै ओलीको कदमको बचाउ गर्दैँ आएका छन् ।

नेकपा नेता तथा परराष्ट्र मन्त्रि प्रदिप ज्ञवालीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टि विभाजनको विउ पहिले नै रोपिसकेको र पुस एक गते नै बस्तुतह पार्टि विभाजन भइसेको जनाएका छन् । पार्टि भित्र छलफल चलिरहदाँ संसद महाधिवेशनको माग राख्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुग्ने, अविस्वासको प्रस्ताव लिएर संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने परिपार्टीले यसलाई पुष्टि गरेको ज्ञवालीको भनाई छ ।

चौतर्फि घेरामा पारेर कुनै काम गर्न नदिने र आफैलाई अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने घिनलाग्दो खेल खेलेका कारण संसद विघठन गर्न वाध्य भएको उनको तर्क छ । अव मध्यावधिक निर्वाचनबाट नै कसको लोकप्रियता कति छ भन्ने थाहा हुने उनको भनाई छ ।

संसद विगठन र मध्यावधिक निर्वाचनका लागि मिति समेत तोकेको अवस्थामा कानुविदहरुले भने संसद पुन स्थापना गर्न सकिने जनाएका छन् । संविधान विद् भिमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी लगायतका संविधान विदले संसद पुन स्थापित गर्न सकिने जनाएका छन् ।

२०४७ पछि नेपालले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थामा तीनचोटि प्रधानमन्त्रीहरूले आ-आफनो राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नमात्र संसद विघटन गरेको इतिहास हाम्रोसामु थियो । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर होला २०७२ को संविधानले एकचोटि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै राखेको देखिँदैन तेसैले पनि संसद पुन स्थापित गर्ने पर्याप्त आधारहरु छन् उनीहरुको भनाई छ ।