दूरसञ्चार कम्पनीलाई सरकारले अधिनमा लिन सक्ने कानुन पास
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ पास गरेको छ ।
उक्त नियमावलीले रुग्ण अवस्थामा पुगेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई सरकारले आफ्नो अधिनमा लिन सक्ने भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्राधिकरण बोर्डको बैंठकले उक्त नियमावली पास गरेको हो । बोर्डले हाल तयार भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ संशोधन सहित पास गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त संशोधनमा बोर्डमा उठेका विषय बस्तुका साथै पुर्व अध्यक्षले दिएका सुझावलाई समेट्नु पर्ने उल्लेख गरिएको प्राधिकरण बोर्ड अन्तर्गत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यो सँगै स्मार्ट टेलिकम जस्ता सेवा प्रदायक यसबाट प्रभावित हुनेछन् भने सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई बक्यौता बुझाउन फागुन मसान्तसम्मको अन्तिम मौका दिएको छ । निर्धारित अवधिमा बाँकी बक्यौता नतिरे सरकारले उक्त कम्पनीलाई आफ्नो अधिनमा लिने भएको छ ।
अन्तिम पटक थपिएको अवधिमा स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्ताको रकम जरिवानासमेत बुझाउन नसकेको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
त्यसपश्चात कम्पनीका ग्राहकको सेवा निरन्तरता, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले कसैलाई तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ
