संवैधानिक व्यक्ति काम पार्टीमै सिमित कहिले सम्म ?

सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएसंगै विवादीत बनेको छ । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ ले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको व्यवस्था थियो । 

अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो । तर मंगलबार सभामुख र प्रतिपक्षीदलको नेता विनानै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित भएपछि विवाद चुलिएको छ भने परिषदको बैठक समेत बसिसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पटक पटक बैठकमा बोलाउदाँ पनि बैठकमा सहभागि नजनाएको तथा सभामुख अग्नी सापकोटा समेत ओलीको निर्णयको विरुध गरेको भन्दै उनीहरुको उपस्थिती विनानै बैठक बस्न सक्ने गरी कानुन निर्माण गरिएको हो । उता उपसभामुखको पद भने रिक्त अवस्थामा छ ।

यसरी सरकारले आफुखुसी विद्येक लाने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न थालेपछि राष्ट्रपतिको गरिमामाथी प्रश्न उठेको छ भने सरकारको काम असैवैधानिक भएको पार्टि भित्र तथा बाहिरबाट समेत आलोचना सुरु भएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबाट संविधानमाथि बलात्कार भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशबारे कडा प्रतिक्रिया दिँदै उपाध्यक्ष गौतमले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्न पाइने तर संविधान संशोधन गर्न नपाइने बताएका छन् ।

उता संविधान विद भिमार्जुन आचार्यले यसलाई संविधानमाथीको जालसाझीको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कदममाथी प्रश्न गर्दै उनको भनाई छ – “संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिकालाई तटस्थ भनेको छ । उनी संविधानको अभिभावक, संरक्षक, देश र जनताको अभिभावकका रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । यति गम्भिर महत्वको विषयमा सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि कम्तिमा राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नुपर्ने, विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने र भोलि त्यसले पार्ने असरका बारेमा सोच्नुपर्ने हो ।”

तेस्तै सभामुखको कारण समेत अहिलेको जटिल अवस्था श्रीर्जना गरेको उनको भनाई छ । उनले एक अनलाईनसंगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्- “सभामुख भनेको कुनै पार्टीको हुँदैन । संसदको र संविधानको सभामुख हुन्छ । त्यस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले पार्टी वा कुनै अमुक व्यक्तिले अ¥हाएको कुरा पालना गर्ने होइन । बैठकबारे जानकारी पाएपछि अनिवार्य सहभागी हुनु उहाँको संवैधानिक दायित्व हो । त्यो दायित्वबाट उहाँ चुक्नुभयो । यो उहाँको अकर्मण्यता हो ।”

उता नेकपाका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालले अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनको भनाई छ- संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा, देशका सबै राजनीतिक दलले तुरुन्त संसद अधिवेशन बोलाउन पनि भनेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल–बहस भइराखेको स्थितिमा पार्टीको बैठक र पार्टीलाई जानकारी पनि नदिइकन कार्यदलको मर्म र भावनालाई पनि बेवास्ता गरेर संविधानको मर्म र स्पिरिटलाई लत्याउँदै, लोकतन्त्रको उपहास गर्दै आज अध्यादेश जारी गर्नु बदनीयपूर्ण छ ।’

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारको कदमलाई हास्यास्पद रहेको सज्ञा दिएका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् -‘उपसभामुख पद खाली राखेर, सभामुख जस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई कोरम पुगेन भन्नु हास्यास्पद छ , संसद अधिवेशन छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक छ ।’

उता प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने अध्यादेशको बचाउ गर्दैँ  संविधान कार्यानोयन गर्न अध्यादेश ल्याउन परेको जनाएका छन् । सिमित व्यक्तिले परिषदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएका कारण परिषदको बाटो खुल्ला गर्न अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे ।

उता समाजवादी पार्टिका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको यस प्रकारको अस्वभाविक सकृयतामाथी प्रश्न गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – ” सबैले आत्मासकीक्षा गरौं- विपक्षी दलका पहिलो राष्ट्रपति प्रमले पारित गरेका कुनै अध्यादेश जारी नगरेर निर्वाचित सरकारलाई असफल पार्ने ! सत्ताधारी दलकी दोस्रो राष्ट्रपति प्रमको लहडको अध्यादेशलाई मिनेटमा जारी गर्ने ! कतै पहिलो रा प पदका जायज हकदार स्वतन्त्र व्यक्ति रामराजाको सराप त लागेको हैन ? “

(विभिन्न टेलिभिजन तथा अनलाईनमा गरिएको अन्तवार्तालाई आधार मानेर तयार पारिएको )