ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

लागुऔषधको सुचिबाट हट्यो गाजाँ, नेपालका लागि सुनौलो अवसर

सेयर गर्नुहोस
  •  
  •  
  •  
  •  

लागुऔधको सुचिबाट हट्यो गाजाँ, नेपालका लागि सुनौलो अवसर

अघिल्लो साता बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई हानिकारक लागू औषधको सूचीबाट हटाएसँगै नेपालमा  गाँजाको बारेमा बहस चल्न थालेको छ । लागूऔषधका रुपमा लिइँदै आएको गाँजा विश्वरभर नै कानुनत रुपमा खुला गरिँदै लगेपछि नेपालमा पनि त्यसलाई खुला गरेर आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउनुपर्ने आवाज उठन थालको छ ।

नेपालसहितका २७ देशको समर्थनमा राष्ट्रसंघीयलागुऔषध सम्बन्धी आयोग यूएनसीएनडीले औषधिजन्य वस्तुको सूचीमा गाजाँलाई राखेपछि यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ देशले पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरेसंगै नेपालको लागि पनि परिस्थिति फरक बनेको छ ।

केही वर्षयता प्रहरी प्रशासनले गाजाँ फँडानी गर्न थालेपछि गाजाँ खेती अवैधानिक खेतीको सूचिमा छ ।  नेपालमा गाँजा वैधानिक हुन सहयोग पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठ्न थालेको छ । यूएनसीएनडीका ५३ सदस्यमध्ये २७ देशले गाजाँ खेतीको पक्षमा मतदान गर्दा पक्षमा नेपालसहित अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, क्यानडा, बेल्जियम, फ्रान्स जस्ता देशहरुले गाजाँलाई औषधिको रुपमा स्विकार गरेका छन् ।

नेपालको अधिकाँश क्षेत्रमा हुने गाजाँ ग्रिन डाइमण्ड भएको स्वामी आनन्द अरुण बताउनुहुन्छ । यसै पनि नेपाल कृषि प्रधान देश भएको हुनाले नेपालको अधिकाँश क्षेत्रमा गाजाँ खेती हुने र किसानको लागि एउटा ठूलो अवसर हुने जानकार बताउँछन् ।

गाजाँबाट आयुर्वेदीक औषधि, औद्योगिक रूपमा पनि गाजाँबाट लाभ पनि थुप्रै लिन सकिने यसका जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । हाल देखिएको आर्थिक संकटमा माथि उकास्न पनि वैधानिक रुपमा गाजाँ खेती गर्ने हो भने सिङ्गो नेपालका लागि ठूलो अवसर भएको यसका जानकारहरु बताउँछन् ।

गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्ने पक्षमा अब नेपाल सरकार पनि गाँजालाई औषधिजन्य वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा औपचारिक रुपमा उभिने संकेत संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनाएको सहमतिले प्रष्ट हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धि अनुमोदन जो कोही देशका लागि कानुन सरह मानिन्छ ।  लागूऔषध तथा अपराध हेर्ने निकायको वार्षिक बैठकमा बहुमतबाट गाँजा प्रतिबन्धितमध्येको कडा लागूऔषधको सूचीबाट हट्ने परिस्थिति भएसंगै बन्देजको सूचीबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा मत बढी आएका कारण वर्षौदेखीको गाँजा प्रतिबन्ध लागूऔषधसम्बन्धी अभिसन्धिको चौथो सूचीबाट हट्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्रलेनै मतदान गरिसकेपछी अब गाजाँ कहिलेबाट नेपालमा वैधानिक होला त ?अब नेपाल सरकारको सक्रियताले यो प्रश्नको उत्तर दिनेछ । गाजँ फाडनु पर्ने हस्तक्षेप गर्नुपर्ने पुरानो कानुन अब गाजँको संरक्षण गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा किसानको पक्षमा सरकार उभिनुपर्ने, किसानको उत्पादन सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने  अन्तराष्ट्रिय बजारमा यसबाट उत्पादन र अन्य कच्चा पदार्थ पुर्याउन सरकारनै लाग्नु पर्ने विदेशी हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने पछि यसबाट निस्किने कच्चा पदार्थको औद्योगिक रुपमा प्रयोग गर्न नीजि क्षेत्रलाई समेटनुपर्ने विकेयकमा उल्लेख छ ।

२०३३ सालमा आएको लागूऔषध नियन्त्रण ऐनले गाजाँ सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था

ऐनअनुसार २५ बोटसम्म गाँजाको खेती गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना छ ।

गाँजा उत्पादन, सेवन, तयारी, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी, ओसारपसार तथा सञ्चय गर्ने कामलाई फौजदारी अपराध मानेको छ ।

राष्ट्रसंघको निर्णयले अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले विरोध गर्ने ठाउँ केही हदमा समाप्त भएको  छ।   नेपालको अधिकाँश ठाउँमा गाजाँ खेती योग्य भुमी भएको हुनाले यसले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुर्याउने यसका जानकार बताउँछन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *