ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

undermenu_ad

सरकारको आर्थिक कार्यप्रणाली सम्वन्धी व्यवस्था र सुधारका क्षेत्रहरु

सेयर गर्नुहोस
  • 642
  •  
  •  
  •  
    642
    Shares
श‌ंकरप्रसाद पन्थी

मानव सभ्यताको शुरुवातसँगै आर्थिक विषय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सँगसँगै आएको देखिन्छ । प्रारम्भमा शासक वर्ग र शासित वर्गबीचको दुरी निकै फराकिलो रहेको देखिन्छ । शासकहरू शासित वर्गसँग राज्य सञ्चालनको नाममा मनपरी ढंगले रकम असुल गर्ने तर उक्त रकम साशक वर्गले निहित स्वार्थमा उपयोग गर्ने परिपाटी रहिआएको देखिन्छ । विश्वको इतिहासमा म्याग्नाकार्टा जस्ता सन्धिले शासक र शासित वर्गबीच सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । जनताबाट उठाइने रकम उनीहरूकै सहमतीमा उठाई जनताकै हितमा खर्चिनुपर्ने आवाजले अग्रता पाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि राणा शासन कालमा “जम्मा नजोड्नु कच्चा नछोड्नु” भन्ने गरिन्थ्यो । राज्यले जनताबाट उठाउनुपर्ने राजस्व सबै उठाउने तर जम्मा जोडेर नदेखाउने खर्च गर्दै जाने खर्च भै बाँकी रहेको रकम प्रधानमन्त्रीको निजी खातामा दाखिला हुने प्रावधान थियो । वास्तवमा राज्य व्यवस्थापनको सञ्चालनको लागि साधन श्रोतको आवश्यकता पर्दछ । यस्ता साधन श्रोतमा मूलतः आर्थिक, मानवीय, भौतिक र सूचना जस्ता श्रोतहरू पर्दछन् । जसरी एउटा परिवारको आवश्यकता पुरा गर्नका लागि आर्थिक साधनको महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ त्यसैगरी राज्य व्यवस्था सुव्यवस्थित ढँगबाट सञ्चालन गरी देशमा शान्ति सुरक्षा, अमन चयन, जनआकांक्षालाई पुरा गर्नका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अन्ततोगत्वा देश निर्माणका हरेक प्रयासलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउनका लागि आर्थिक साधनको महतवपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

राज्यले जनताका लागि सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन कानुनबमोजिम संकलन गर्ने तथा कानुनबमोजिम नै खर्च गर्ने आधारभूत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थालाई आर्थिक कार्य प्रणाली भनिन्छ । आर्थिक कार्य प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था हरेक मुलुकको संविधान तथा कानुनहरूमा गरिएको हुन्छ । सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीमा कर, महशुल वा शुल्क लगाउने, सार्वजनिक ऋण उठाउने, ऋण प्रदान गर्ने, जमानत बसी सरकारले कुनै संस्थालाई ऋण दिलाउन, सरकारलाई प्राप्त रकमको संरक्षणको लागि कोष व्यवस्था, कोषबाट खर्च गर्ने प्रक्रियाकासम्बन्धी र यी कार्यको लागि आवश्यक कानुनको विषयमा मार्गनिर्देश गरेको देखिन्छ । आर्थिक कार्य प्रणालीमा राज्यले कसरी आम्दानी प्राप्त गर्ने, प्राप्त आम्दानी कसरी खर्च गर्ने एवम् आम्दानी र खर्चका सम्बन्धमा उत्तरदायित्व बहन गर्ने प्रणाली नै समग्रमा सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली हो ।

नेपालको संविधानको भाग १० मा धारा ११५ देखि धारा १२५ सम्म संघीय आर्थिक कार्य प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने भाग १६ को धारा २०३ देखि २१३ सम्म प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग १९ को धारा २२८ देखि २३० सम्म स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यकोषका लागि आर्थिक स्रोतको संकलन तथा खर्च गर्दा जनप्रतिनिधिहरू रहेको संसदको अनुमति लिएर मात्र गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताअनुुसार मुलुकको संविधान तथा कानुनहरूमा आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।


आर्थिक कार्यप्रणालीको महत्व
 सरकारलाइ राजस्व संकलन गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्दछ,
 कानुनी राज्य स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ,
 सरकारले गर्ने खर्चलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ,
 सरकारले आम्दानी तथा खर्च गर्ने प्रक्रिया तथा विधि स्पष्ट पार्दछ,
 राज्यले संकलन गर्ने सम्पूर्ण स्रोत साधनलाइ एउटै कोषमा एकीकृत गर्दछ,
 सरकारलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउँछ,
 सरकारले खर्च गर्ने तरिका स्पष्ट पार्दछ,
 मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने आधार सिर्जना गर्दछ,
 प्रतिनिधित्व बिना कर नउठाउने (No tax without representation) भन्ने मान्यता अवलम्वन गर्न सरकारलाई बाध्य गर्दछ ।
नेपालमा आर्थिक कार्य प्रणालीसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
वर्तमान नेपालको संविधानमा तीनै तहको सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली सम्वन्धी व्यवस्था देहाएमा रहेको छ ।


भाग १० संघीय आर्थिक कार्य प्रणाली


धारा ११५. कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइनेः संविधानतः कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र नउठाइने उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा कर लगाउन जनप्रतिनिधि संलग्न संसद्ले निर्माण गरेको कानुनले मात्र सक्ने त्यसैगरी संसद्ले निर्माण गरेको कानुनबमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिने र जमानत नदिइने व्यवस्था विधमान छ ।


धारा ११६. संघीय सञ्चित कोषः गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व,राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जाहरू र ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन तथा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिन्छ जसलाई संघीय सञ्चित कोष भनिन्छ । यो कोष सरकारको मूल ढुकुटीको रूपमा रहेको हुन्छ भने यसको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट राखिने गरिन्छ । शाथै गुठी रकममा पनि निजी गुठी बाहेकको अन्य गुठीको रकमको लागि कानुन बनाई नियमित गरिने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

धारा ११७.संघीय सञ्चित कोष वा सरकारी कोषबाट व्ययः संघीय संचित कोषवाट निम्न रकम बाहेक संघीय सञ्चितकोष वा अन्य कुनै सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न नसकिने व्यवस्था छ ।

(क) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
(ख) संघीय विनियोजन गर्ने ऐनद्वारा खर्च हुने रकम,
(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेका अवस्थामा पेस्कीको रूपमा संघीय ऐनद्वारा खर्च हुने रकम, वा
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको संघीय उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम । तर आकस्मिक कोषका हकमा धारा १२४ बमोजिम हुनेछ ।
धारा ११८. संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार ः यस धाराअनुसार व्ययभार हुने रकममा संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्चहरू संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने व्यवस्था छः
(क) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
(ख) नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषद्का सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
(ग) प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
(घ) संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
(ङ) प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम,
(च) राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय,
(छ) नेपाल सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार,
(ज) नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(झ) संघीय कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम ।


धारा ११९. राजस्व र व्ययको अनुमान नेपाल सरकोरको बजेट तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा निम्न कुराहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसद्मा पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
(१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेेछ ।
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते संघीय संसद्मा पेश गर्नेछ ।
धारा १२०.विनियोजन ऐनः विनियोजन ऐनअनुसार व्यय हुने आवश्यक रकम शीर्षकहरूमा निर्दिष्ट गरी विनियोजन विधेयकमा राखिने छन् । यसरी विनियोजन ऐनमा शीर्षक मात्र उल्लेख गरिने गरिए तापनि यस्तो शीर्षकको व्यवस्था उत्तरदायित्व मापनको लागि सरल हुने गरी कार्यक्रम र खर्चको प्रकृति (चालु, पुँजीगत,एवम् वित्तीय व्यवस्थापनसमेत देखिने गरी) उपशीर्षकमा खर्च शीर्षक समेतमा वर्गीकरण गरी अनुसूचीको रूपमा पेश गर्ने गरेको देखिन्छ ।
धारा १२१.पूरक अनुमानः सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले पूर्व निर्धारित गरेअनुसार खर्च नभएकोमा पूरक अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाअन्तर्गत निम्न विषयमा पूरक अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
(१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ ।
(क) चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा,
(ख) चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।
(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।
धारा १२२. पेस्की खर्च
(१) सरकारले संसद्मा आय व्ययको विवरण पेश गरिसकेपछि त्यो तत्काल स्वीकृत नभई छलफलको क्रममा रहेको हुन्छ सो अवस्थामा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेकोमा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश अगावै पेस्कीका रूपमा संघीय ऐनद्वारा खर्च गर्न सकिने ।
(२) धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन ।
(३) संघीय पेश्की खर्च ऐनबमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।
धारा १२३. उधारो खर्च
यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक बिघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तर्गत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सक्नेछ ।
धारा १२४. आकस्मिक कोष
(१)संघीय ऐनबमोजिम आकस्मिक कोषका नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा संघीय ऐनबमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको कोष नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ र नेपाल सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको खर्चको रकम संघीय ऐनबमोजिम यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ ।
आकस्मिक कार्यको व्यवस्थापनअन्तर्गत यो कोषको व्यवस्था गरिएको हो । आकस्मिक कोष ऐन, २०१६ अन्तर्गत व्यवस्था भएको आकस्मिक कोषमा रु २५ लाख रकम आम्दानी भए तापनि यो कोषको परिचालन हालसम्म भएको छैन ।
धारा १२५.आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन
संघीय ऐनबमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ । यो व्यवस्था विगतका संविधानमा पनि रहेको थियो तर आर्थिक कार्यविधिका सम्बन्धमा प्रशासकीय कार्य फछर्यौट ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएका नियमको आधारमा यी कुरा व्यवस्थित हुँदै गएकोमा मिति २०५५।१२।८ मा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ जारी भए पछि सो ऐन र प्रत्येक वर्ष जारी हुने विनियोजन ऐनले गरेको प्रावधानअनुसार आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थित हुँदै आएको छ ।


भाग–१६ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली


२०३. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने

(१) कानून बमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।
(२) संघीय कानून बमोजिम बाहेक प्रदेश सरकारले कुनै ऋण लिने र जमानत दिने छैन ।
२०४. प्रदेश सञ्चित कोष गुठी रकम बाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ जसलाई प्रदेश सञ्चित कोष भनिनेछ ।
२०५. प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सरकारी कोषबाट व्यय, देहायका रकम बाहेक प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषबाट कुनै रकम झिक्न सकिने छैन ।

(क) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम,
(ख) विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम,
(ग) विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्कीको रूपमा ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, वा
(घ) विशेष अवस्थामा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च ऐनद्वारा व्यय हुने रकम ।
तर प्रदेश आकस्मिक कोषका हकमा धारा २१२ बमोजिम हुनेछ ।
२०६. प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार, देहायका विषयसँग सम्बन्धित खर्च प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो व्ययका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन ः–
(क) प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,
(ख) प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई दिईने पारिश्रमिक र सुविधाका रकम,
(ग) प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार,
(घ) प्रदेश सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नु पर्ने रकम, र
(ङ) प्रदेश कानूनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम ।


२०७. राजस्व र व्ययको अनुमान, (१) प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ ः–
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।
२०८. प्रदेश विनियोजन ऐन, प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकम शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिनेछन्।
२०९. पूरक अनुमान, (१) कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा प्रदेशकोअर्थमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ ः–
(क) चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिइएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि प्रदेश विनियोजन ऐनले अधिकार नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
(ख) चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।
(२) पूरक अनुमानमा राखिएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा उल्लेख गरी पूरक विनियोजन विधेयकमा राखिनेछ ।
२१०. पेश्की खर्च (१) यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रूपमा प्रदेश ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिनेछ ।
(२) धारा २०७ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन र पेश्कीको रकम आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी हुने छैन । (३) प्रदेश पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम प्रदेश विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिनेछ ।
२११. उधारो खर्च, यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा अन्य कारणले गर्दा प्रदेशमा संकटको अवस्था परी धारा २०७ को उपधारा (१) बमोजिम चाहिने विवरण खुलाउन अव्यावहारिक वा प्रदेशको सुरक्षा वा हितको दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।
२१२. प्रदेश आकस्मिक कोष, (१) प्रदेश ऐन बमोजिम प्रदेश आकस्मिक कोषको नामले एउटा कोष स्थापना गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कोषमा समय समयमा प्रदेश ऐन बमोजिम निर्धारण भएको रकम जम्मा गरिनेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिमको कोष प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहनेछ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो कोषबाट आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न सक्नेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिमको खर्चको रकम प्रदेश ऐन बमोजिम यथाशीध्र सोधभर्ना गरिनेछ ।
२१३. आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, प्रदेश ऐन बमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश ऐन बमोजिम हुनेछ ।


भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली
२२८. कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने, (१) कानून बमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइने छैन ।
(२) स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्नेछ ।
२२९. स्थानीय सञ्चित कोष, (१) स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोजिम हुनेछ ।
२३०. गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व र व्ययको अनुमान, (१) यस संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ । (२) उपधारा (१) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने भएमा संघीय कानून र प्रदेश कानून बमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
धारा १२५. आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन
संघीय ऐनबमोजिम विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय ऐनबमोजिम हुनेछ ।


यो व्यवस्था विगतका संविधानमा पनि रहेको थियो तर आर्थिक कार्यविधिका सम्बन्धमा प्रशासकीय कार्य फछर्यौट ऐन, २०१३ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बनाएका नियमको आधारमा यी कुरा व्यवस्थित हुँदै गएकोमा मिति २०५५।१२।८ मा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ जारी भए पछि सो ऐन र प्रत्येक वर्ष जारी हुने विनियोजन ऐनले गरेको प्रावधानअनुसार आर्थिक कार्यविधि व्यवस्थित हुँदै आएको छ ।


सरकारी आर्थिक कार्य प्रणालीमा सुधारका श्रेत्रहरू


नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने पर्ने वैदेशिक सहायताको रकम करिब २९ प्रतिशत सरकारको मुख्य कोष संचित कोषमा जम्मा नै नभई खर्च हुने गरेको र त्यसको लेखापरीक्षण समेत देशको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकवाट हुने गरेको छैन । यसले वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने रकम खर्चमा नियमितता, मितव्यीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता जस्ता विविध पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको स्थिति विद्यमान छ । नेपाल सरकारलाई प्रप्त हुने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता संचित कोषमा दाखिला गरी खर्च गरिनु पर्दछ भने आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ अनुसार त्यसको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गरिनु पर्दछ ।

संविधानमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त सबै रकम संचित कोषमा दाखिला गर्ने एवम् धारा ११९ अनुसार अर्थ मन्त्रीले संसद्मा आयव्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालका स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति ३१५७, नगरपालिका २१७ एवम् जिल्ला विकास समितिले गर्ने आम्दानी सरकारको आय विवरणमा समावेश गर्ने गरिएको छैन यसले गर्दा अर्थ मन्त्रीले पेश गरेको बजेटमा सरकारको सम्पूर्ण आय तथा खर्च समावेश हुन नसक्ने अवस्था छ । स्थानीय निकायले जनतावाट उठाएको कर र खर्चको विवरणलाई समेत आर्थिक कार्य प्रणालीले समावेश गर्नु पर्दछ ।
सरकारसँग भएको धरौटी, कार्य सञ्चालन कोषमा भएको अरबाँै रकम संचितकोष नसमेटेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारी ढुकुटीमा भएको रकमको यथार्थ विवरण आउन सकेको छैन । अतः सरकारको नाममा रहेका सबै कोषको रकम समेटिने गरी संञ्चितकोषको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
संविधानको धारा ११९ अनुसार संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल गर्नु नपर्ने व्यवस्था भएकोमा समेत कतिपय अवस्थामा उक्त प्रकृतिका खर्चहरू कटौती गर्ने गरिएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै संचितकोषमाथि व्ययभार भएका रकम कटौती गर्ने प्रचलनको व्यावहारिक रूपमै अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष वार्षिक अनुमान पेश गर्दा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा ध्यान पु¥याएको देखिँदैन । अतः बजेट पेश गर्दाकै बखत लक्ष्य प्रगति वास्तविकतामा आधारित बनाई सोहीअनुसार वजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संसद्मा स्वीकृतिको लागि पेश हुने बजेटमाथिको छलफल वास्तविकतामा आधारित नभइ औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको देखिन्छ । संवैधनिक व्यवस्थामा नै एकै दिनमा छलफल टुङ्ग्याई बजेट पारित गर्न सकिने व्यवस्थाले गर्दा पनि कतिपय त्रुटिहरू पनि नसच्चिने अवस्था रहेकोले संसद्मा हुने बजेटमाथिको छलफललाई गहन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सरकारको आर्थिक कार्य प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक ऐन नियमहरू बढी प्रकियामुखी तथा झन्झटिला रहेका छन् । नतिजालाई भन्दा पनि कागजी प्रक्रियालाई जोड दिएको देखिन्छ । बोलपत्रको प्रकासन, ठेक्का व्यवस्थान जस्ता विषयमा निर्णय गर्न निणर्य कर्तालाई सहज छैन । अतः आर्थिक ऐन नियम प्रक्रियामुखीभन्दा पनि नतिजामुखी हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले वि.स. २०१८ चैत्र २ मा स्वीकृत गरेअनुसार २०१९ वैशाख १ देखि लागु गरिएको सरकारको लेखा प्रणालीलाई हाल पनि नयाँ श्रेस्ता प्रणालीका नामले चिनिन्छ तर उक्त लेखा प्रणालीमा समसामयिक सुधार हुन नसकेको कारणले सबै खालका सूचना प्राप्त हुने स्थिति विद्यमान छ । लेखा प्रणालीमा सामयिक सुधार गरि लेखामानको विकास गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहहेको छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पनि सरकारी लेखा प्रणालीमा पूर्णतया सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनु पर्दछ ।

संविधानको धारा २३० मा स्थानीय तहले हरेक वर्ष आषाढ मसान्त भित्र आयव्यव विवरण (बजेट ) पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पनि बजेट आउन नसकेको स्थिति विद्यमान छ । यसले गर्दा सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा असर परेको देखिन्छ । अतः कानुनमा नै बजेट पेश गर्ने समयावधि तोकिएको परिप्रेक्ष्यमा निर्धारित समयमा नै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।

आर्थिक कार्यप्रणालीमा आकस्मिक कोषको व्यवस्था भएकोमा आकस्मिक कोष ऐन, २०१६ बमोजिम २५ लाख उक्त कोषमा व्यवस्थापन गरिएकोमा हालसम्म पनि उक्त कोष कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । अतः आकस्मिक कार्यको व्यवस्थापनको लागि आकस्मिक कोषलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
वास्तवमा सरकारी आर्थिक कार्यप्रणालीले सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको संचालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट तथा असुल तहसिल गर्ने गराउने जस्ता आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्न गराउन सहयोग पु¥याई देशमा आर्थिक सुशासन कायम गरी वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ । देशका जनतालाई आफूले तिरेको कर आफ्नै लागि खर्च भएको अनुभूति दिलाउने कार्य गर्ने गर्दछ ।

लेखक महालेखा कार्यलयका निर्देशक हुन ।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *