ठेकेदारी गर्ने भए ठेकेदार बन्नु होस जनप्रतिनिधि हैन

नेपालमा निर्माणको काम अलपत्र हुनु नेपालको आम समस्यानै बनेको छ । न त निर्माणको काम समयमा हुन्छ । नत व्यवसायी र जिम्मा दिने सरकारका नियकाबिच व्यवस्थापकिय ढाँचामा कामनै भएको पाइन्छ । वर्षौ सम्म जिम्मा लिएर काम नगर्ने मौलाउँदो प्रवृतिले राजधानिमै पनि सडक पुलको अवस्था लठबद्र देखिन्छ । काम नगर्ने व्यवसायीलाइ सरकारले हरेक वर्ष १ देखी ३ वर्ष सम्म नयाँ ठेक्का नापउने गरि कालो सूचिमा समेत राख्दै आएको छ ।

कतिपय व्यवसायीका गलत प्रवृतिले सिङ्गो निर्माण क्षेत्रनै आलोचित भएको र कामै नगर्ने निर्माण व्यवसायीमा सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्र रुमलिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाई छ । काम नगर्नेलाइ कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु सहि भएको तर  सरकारका निकायहरुमा बसेका कर्मचारीको लापर्बाही, समयमा बजेट निकासा नहुनु,केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानिय सरकारकबिच समन्वय नहुँदा काम गर्ने बातावरण नमिल्नु र हस्तक्षेप हुनु जस्ता विषयले त्यो माथी मुआब्जा जस्ता सरकारी पक्षका विधित समस्याले निर्माण क्षेत्रमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी भनेर आलोचना खेप्नु परेको छ महासंघका अध्यक्ष सिंहले द प्रेस नेपाल डट कमसंग दुखेसो पोखे।

आफ्ना पक्षमा पनि भएका कमिकमजोरी सच्चयाउन हामी सदैव तयार छौ । पहिला काम गर्ने वातावरण तयार पार्न आग्रह गर्दै सिंह भन्छन् – “एउटा संशोधन ९ महिना पछि आयो बिचमा ९ महिनामा २७ सय आयोजना अलपत्र परे के यसको कारण हामी हो त सरकारले छिटै निर्णय गर्नुपर्दैन अनि २७ सय अलपत्र आयोजनामा सरकार खै ?”

जनप्रतिनिधिले ठेकेदारी गर्नुहुँदैन, ठेकेदारी गर्ने हो भने ठेकेदारी नै गर्नुपर्छ  अथवा निर्माण व्यवसायी नै हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि बारम्बार उठ्दै आईरहेको छ ।  उनको भनाई छ ।

१ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचिमा राख्ने प्रावधानमा कामको प्रकृति र सिमा हेरेर कमशल निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी कमजोर संरचना निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कालोसूचिमा राखेर कार्बाही हरेक वर्ष गर्दै आईरहेको छ । बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ निर्माणको कामको जिम्मा लिने तर समयमा नसक्ने प्रवृत्ति नेपालको आम समस्या जस्तै बनेको छ । हरेक वर्ष नेपाल सरकारले काम नगर्ने झण्डै २ दर्ज हाराहारी निर्माण कम्पनिहरु कालो सूचिमा पारेकै हुन्छन् ।

कालो सूचिमा परिसकेपछि स्वतह न्यूनतम एक वर्ष र अधिकतम ३ वर्ष सम्म नयाँ ठेक्काको जिम्मा नपाईने निर्माणको पुरानो जिम्मा लिएका काम भने अगाडी बढाउन पाउने प्रावधान हुने सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले बताए ।

कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरु नै ठेकेदार भएका कारण मिलेमतो बढी हुने गर्दछ कर्मचारीको लापर्बाहीले निर्माण व्यवसायीले आलोचित हुनुपरेको भन्ने छ नि ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा निर्देशक भन्छन्- ‘कर्मचारीसंग मात्र सम्बन्धित विषय होइन ऐनमै उल्लेख भएअनुरुप प्रोसेस गर्ने हो धेरै निकायहरु यसमा आबद्ध हुन्छ अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको प्रोसेस हुन्छ विगतका कामको मूल्याङ्कन हेरिन्छ’

निर्माण कम्पनिको क्षमता हेरेर टेण्डर आव्हान हुन्छ, जसले सहुलियत सस्तोमा जिम्मा लिन्छ  उसलाई दिने प्रावधान भएको हुँदा एउटै निर्माण कम्पनिले धेरै ठेक्का पाउने नियम छ पहुँच र पावर भन्ने हामी जान्दैनौ महानिर्देशक केशव कुमार शर्माको जिकिर छ ।