कामै नगर्ने निर्माण व्यवसायी भनेर गलत प्रचार गरियो – अध्यक्ष सिंह

महामारीबीच निर्माणको सिजन सुरु भैसक्दा पनि निर्माण व्यवसायी भने काम गर्न असमर्थ भएको बताएका छन् ।

निर्माण सामग्रीमा अत्यधिकरूपले मूल्यवृद्धि, सरकारले धरौटीमा छुट्टाएको सहुलियत रकम उपलब्ध नगराउनु र बन्दै गरेका आयोजनामा म्याद थप नगर्नुले समस्या पर्दा काम गर्ने बाताबरण नभएको नेपाल निर्माण व्यवासायी महासंघले बताएको छ ।

लकडाउनमा रोकिएका आयोजना विगतमा म्याद थपिएका आयोजना चालु आयोजना गरि हाल नयाँ पुराना गरि ६ हजार भन्दा धेरै आयोजना  अलपत्र छन् । निर्माणको काम गर्ने मुख्य समय फागुन चैत्र र बैशाखमा लकडाउनको कारण देशनै ठप्प अवस्थामा गयो । जुन समय काम गर्नुपर्थ्यौ सबै आइशोलेसनमा बस्न् पर्यौ भने धेरै मजुदर त रोजि रोटिनै गुमेको अवस्थाले काम बिहिन भएर बसे ।

लकडाउन खुले संगै अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गइरहेको छ भने यो समय निर्माणको काम गर्ने मुख्य समय पनि हो । निर्माण व्यवसायी भने महामारी र लकडाउनको मारमा काम गर्न नपाएको, कामदार, निर्माण सामग्रीको अभाव, अत्याधिक मूल्य वृद्धि जस्ता समस्या परेको बताउँदै आफूहरु काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कार्टेलिङ गरेर निर्माण सामग्रीमा अत्यधिकरूपले मूल्यवृद्धि  गरिएको प्रति आफ्नो आपत्ति जनाएको छ ।  फलामजन्य विभिन्न साइजका डण्डी, पाता, पत्ती, जीआई तार, ग्याव्लिन तार उत्पादक कम्पनीहरुले र नदीजन्य निर्माण सामग्री ढुंगा, बालुवा गिट्टीमा विभिन्न व्यवसायीहरुले अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

द प्रेस नेपाल डट कम संग उनले भने सरकारसंग धेरै पटक माग राख्यौ सरकार राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्यौ तर सरकारले सुनेन काम गर्ने मुख्य सिजनमा काम गर्न पाएनौ देशभर हजरौं आयोजना अलपत्र छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई अपाङ्ग बनायो । उनले द प्रेस नेपाल डट कम संग कुरा गर्दै भने लकडाउनमा धेरै मजदुरनै घरबारविहिन बने काम गर्नै पाइएन । हाल लकडाउन खुल्दा समेत काम गर्ने सिजनमा सरकार निदाएर बस्यो हामीलाई देखेन । निर्माण व्यवसायीलाइ आर्थिक चपेटामा पार्ने काम सरकारले गरेको छ, सरकारका निकायमा बसेर काम गर्ने प्रतिनिधिले गरेका छन्  प्रधानमन्त्रीज्यू, गृह मन्त्री ज्यू, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सबै मन्त्रालय, सडक विभाग सबै निकायमा आधिकारिक धारणा सुनायौ समस्या सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्यौ, पत्र बुझायौ तर हालसम्म आधिकरिक धारणा पनि आएन हाम्रो समस्या ज्यूकात्यू छ अध्यक्ष रवि सिंहले द प्रेस नेपाल डटकमलाइ भने ।

लकडाउनको कारणले रोकिएका आयोजना पनि समयमै समपन्न गर्न नसकेको र आर्थिक मारमा पनि परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले आफ्नो धरौटी रकम अन्तर्गतको रकम ५ प्रतिशत बैंकमा राखेको सहुलियत रुपमा काम अगाडी बढाउन बैंक ग्यारेन्टी हुने गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने र १ वर्ष म्याद थप भएमा हाल निर्माणको काम अगाडी बडाउन सकिने र स्वास्थ्य मापदण्डको नियममा मात्र अत्यावश्यक सहयोग मागेका हौ निर्माण व्यवसायी महासंघको गुनासो छ ।

कतिपय सन्चार माध्यमलाई समेत समस्या राख्दा लकडाउनको बाहानामा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी भनेर गलत समाचार समेत छापियो तर सरकारका निकायमा भएको लापर्बाहीमा औंला ठड्याउने हिम्मत गरिएन हामी त दोषि थिएनौ तर हाम्रो गलत समाचार छापियो दुख लागेको छ ठूला मिडियाको नैतिकता देख्दा नेपाल निर्माण व्यवसायी अध्यक्षले सिंहले बताए । क्रसर उद्दयोग बन्द हुँदा सामग्री समेत पाउन कठिन भएको बताउँदै सरकारका निकायले छिटो हेर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

सडक विभाग अन्तर्गतका हाल १५ सय धेरै आयोजना अगाडी बढन सकेका छैनन्  भने ६ हजार धेरै आयोजना देशभर अलपत्र छन् । यसैत सरकारले ६ महिना म्याद थपिसकेको छ । सडक विभागले निर्माण व्यवसायीका समस्या ऐन अनुरुप यहि १ महिनामा टुङ्गिने गरि छलफल भैरहेको  बताउँदै काममा निरन्तरता दिन व्यवसायीलाई सुझाव दिएको छ ।

सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले द प्रेस नेपाल डट कम संग भने काम गर्दै गर्नुस सरकारले प्रोसेस अगाडी बढाएको छ एकदम छिटो मङ्सिर नभए पनि पुससम्म समस्या हेरफेर हुन्छ ।म्याद थपको विषयमा ६ महिनामा ८, 9 जति महिना सकिन्छ सहयोग हुन्छ ।

बैंक ग्यरेन्टी अन्तर्गत वाहाँहरुकै रकम हो व्यवसायीहरुको यो विषय जायज छ यो विषय पनि प्रोसेसमै छ आशना गरौ सुल्झिने छ । कुरा छ क्रसर उद्योगको सबै बन्द छैनन बन्द भएका खुल्ने प्रक्रियामा छन् विभागले चासो दिएको छ  मन्त्रालयले पनि सकारात्मक रुपमा काम अगाडी बढाएको  छ । स्वास्थ्य मापदण्डको विषयमा त ध्यान  नदिइ हुँदै भएन प्राय सबै समस्या १ महिनामै सम्बोधन हुने निश्चित नै छ । सडक विभागका महानिर्देशक केशब कुमार शर्माले द प्रेस नेपाल डट कम संग भने ।

तिन तहको सरकार बिचको समन्वयको अभावमा केन्द्र अन्तर्गत रहेका धेरै आयोजना पनि रोकिएको अवस्था कायमै छ । गृहको निर्णय बमोजिम निर्माणाधीन परियोजनाहरुमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको चरम अभाव भई परियोजना नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था देखिएको प्रति महासंघले सरोकारवाला सबै निकायलाइ समस्यामा हेरफेर गरिदिन समेत आग्रह गरेको छ । तर काम गर्ने मुख्य सिजनमा आयोजना नै अगाडी बढन नकस्नु र सरकारका निकाय र निर्माण व्यवसायीबिच पनि समन्वय हुन नसक्दा आयोजना त अलपत्र हुन्छ नै सरकारले आर्थिक भार समेत दोहोरो खेप्नु पर्ने निर्माण व्यवसायीले समेत व्यक्त गरेका छन् । यसतर्फ दुवै पक्ष सचेत हुनु जरुरी छ ।