परीक्षण नै नगरेको जहाजमा प्रधानमन्त्रीलाई चीन उडाउने यतीका लागि देशको कानुन मजाक मात्रै
प्रधानमन्त्री केपी ओली ७ चैत ०७२ मा चीन भ्रमणमा जाँदा हिमालय एयरलाइन्सको जहाज चार्टर्ड
यती समूह र चिनियाँको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको हिमालय एयरलाइन्सको पहिलो जहाजले समेत उडान अनुमति नपाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली ७ चैत ०७२ मा चीन भ्रमणमा जाँदा हिमालय एयरलाइन्सको जहाज चार्टर्ड गरेका थिए । परीक्षण उडान नै नगरी प्राधिकरणले रातारात उडानयोग्य प्रमाणपत्र जारी गरेर हवाई सुरक्षामा गम्भीर खेलबाड गर्दै प्रधानमन्त्री सोही जहाजमा चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यो वेला प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा यती समूहकै सहयोगी ईश्वरी पौडेल थिए ।
त्यति मात्रै होइन, १८ जेठ ०७३ मा हिमालय एयरलाइन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दियो । त्यसवेलासम्म सो एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रक्रिया नै पुगेको थिएन । त्यसरी गैरकानुनी रूपमा हिमालयलाई उडान अनुमति दिलाउने निर्णय गराउन पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
यती समूहले प्राधिकरणका महानिर्देशकदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मलाई सरुवा–बढुवामा समेत प्रभाव पार्ने गरेको छ । त्यसो त हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन ९आइकाओ०ले दबाब दिएपछि निजी एयरलाइन्सका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा नराख्ने गरी ऐन संशोधन गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका छन् ।
धरानमा विमानस्थल बनाउने भनेर यतीले किनेको जग्गाको मुआब्जा प्राधिकरणबाट वितरण गराउन सो समूहले दबाब दिएको थियो । धरानमा निजी क्षेत्रबाट विमानस्थल बनाउने भन्दै १६ वर्षअगाडिदेखि स्थानीय २५ परिवारको जग्गा यती समूहले पकडमा लिएर राखेको छ ।
तर, विमानस्थल नबन्ने देखिएपछि महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएनन् । जसका कारण तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई दबाब दिएर गौतमलाई हटाउने यतीले ठूलो प्रयास गरेको थियो । तर, निर्वाचन आचारसंहिता लाग्ने भन्दै आयोगले दख्खल दिएपछि गौतमको स्थान जोगिएको थियो । मन्त्री देवले गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेर मन्त्रालयमा नै हाजिर हुन पत्र काटेका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा पनि यतीलाई भवन बनाउन प्रयोगमा दिइएको छ । यो निर्णय गर्दा पनि पौडेल प्राधिकरणमा थिए । विमानस्थलको १० रोपनी जग्गामा भवन बनाएर हिमालय एयरले प्रयोग गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका बाट
