आफैले बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्न नसक्ने कस्ता शिक्षा मन्त्री ?

उच्च स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले करिव ५ महिना ७ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन २०७५ साल माघ दुई गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएकव थियो । शिक्षा समग्र क्षेत्रका विज्ञ सहभागी भएर तयार पारिएको प्रतिवेदन नेपाली शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तका लागि कोशेढुंगा सावित हुने आयोगमा सहभागि सदस्यहरुले बताउदैँ आएका थिए ।

तर दुर्भाग्य प्रतिवेदन बुजाएको १ बर्ष ९ महिना वित्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनीक नभएपछि बहुमत सदस्यले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेका छन् । २५ सदस्य आयोगका बहुमत सदस्य अर्थात १३ जनाले हस्ताक्षर गरेको उक्त प्रतिवेदनमा सरकारी पक्षबाट भने कसैको उपस्थिती थिएन ।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्छन भन्ने धेरैको आशा थियो । तर सरकारी पक्षबाट कसैले अपनत्व नलिएका कारण प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण कस्ले गर्ने भन्ने समस्या भने ज्यूको त्यू छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्ययन पश्चात प्रतिवेदन सार्वजिक गर्ने भने पनि लामो समयसम्म प्रतिवेदन गुपचुपा पारेको भन्दै वहुमत आयोग सदस्यले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेका छन् ।

आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले प्रतिवेदन सार्वजनीक नगर्नु लज्जाको विषय भएको प्रतिकृया दिएका छन् । प्रतिवेदन अक्षरस पालना हुनु पर्छ भन्ने हैन तर दुई बर्ष सम्म प्रतिवेदन गुपचुप बनाउने गणतान्त्रिक मुलुकका प्रधानमन्त्रीको शैली आफुले नबुझेको टिप्पणी गरे ।

जनताको सुचनाको हक हुन्छ । जनताले जे भएको छ त्यही थाहा पाउनु पर्छ त्यसमाथी प्रतिवेदन सार्वजनीक सम्पति भएपनि प्रधानमन्त्रीले लुकाएर राख्नुमा प्रधानमन्त्रीको गलत मनस्थिती रहेको श्रेष्ठको बुझाई छ ।ान्त्रिक मुलुकका प्रधानमन्त्राउने गार प्रतिवेदन सार्वजन

प्रतिवेदले सार्वजनीक शिक्षा सुधारका अनेकौ विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । अधिकाम्स विद्यालयमा शिक्षक अभाव, पहुचका आधारमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति,विद्यालय पुर्वाधारको अभाव जस्ता चुनौति देखाएको छ । भने उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण हावी भएको निस्कर्ष निकालेको छ । विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्नु पर्ने, विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि वोर्ड अफ जस्टिक बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको आयोगले निजि विद्यालय व्यवस्थानको गर्न सुझाव दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अर्का सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन गुपचुप पार्नुको सवै भन्दा ठूलो कारण नीजि विद्यालय प्रति प्रधानमन्त्री लगावलाई लिएका छन् ।

 प्रधानमन्त्री नीजि विद्यालयलाई अङ्गाल्न चाहने तर प्रतिवेदन त्यसको विपरीत रुपमा आएको उनको भनाई छ । त्यति मात्र हैन शिक्षामन्त्री जोड नचलेको उनको बुझाइ छ । शिक्षा मन्त्री प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्ने पक्षमा देखिए पनि प्रधानमन्त्रीसंग पुग्न नसकेको उनको बुझाइ छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा मन्त्री स्वयमले प्रतिवेदन सार्वजनीक गर्न नसकेको भन्दै कोइरालाले शिक्षा मन्त्रीको क्षमतामा नै प्रश्न गरेका छन् ।

त्तकालिन शिक्षा मन्त्री गोपालनमा श्रेष्ठको अध्यक्षतामा  २०७४ सालमा गठन भएको आयोगको समेत अपनत्व गरेको भनिएको आयोगको प्रविवेदन सार्वजनीक सम्पति भएका कारण सार्वजनीक गरेको बताउने आयोगका सदस्यहरु शिक्षालाई उकास्न महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताउछन् । आयोगका सदस्य  डा कृष्ण प्रसाद पौडेल आयोगको प्रतिवेद नेपाली शिक्षा श्रेत्रमा काचुली फेर्न सक्ने गरी बनेको बताउछन् । कार्यानोयन त कहाँ हो कहाँ सार्वजनीक गर्न नै नमान्ने परिपार्टीले राजनीतिक नेतृत्व शिक्षा सुधारमा सकारात्मक हुन नसकेको उनको आरोप छ ।

प्रतिवेदनले विद्यालय शिक्षा देखिनै प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्ने, शिक्षालाई ज्ञान र सिपसंग जोड्न सुझाव दिएको बताउदैँ कोरोना महामारीका कारण अस्तवयस्त बनेको शिक्षाका लागि अझ सान्धर्विक हुने बताएका छन् । अर्का सदस्य प्रा डा सुजनबहादुर महरठ्ठा