४ महिनामा शैक्षिक सत्र कुनै हालतमा नसकिने विद्यालय सञ्चाकको ठोकुवा

मंसिर ४ , काठमाडौ- कोरोनाका कारण बन्द भएको विद्यालय सञ्चालनका लागि करिव ८ महिनापछि शिक्षा मन्त्रालयले विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७ जारी गर्दै चैत्र ५ गते देखि बन्द भएका विद्यालय सञ्चालनको बाटो खुल्ला गरेको हो ।

विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानिय तहलाई जिम्मा लगाएको ढाचाँले स्थानीय तह र विद्यालयलाई बालबालिकाको सुरक्षाका लागि फर्निचर, शौचालय, पर्याप्त प्रकाश र हावा आवतजावत गर्न सक्ने कक्षाकोठालगायत न्यूनतम पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा सरसफाइका लागि साबुन, पानी, स्यानिटाइजर र तापक्रम नाप्ने व्यवस्थाको जिम्मा लगाएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माको भनाई छ । शर्माका अनुसार मास्कको प्रयोग, विद्यार्थीबीच भौतिक दूरी, खाजालगायत व्यवस्थापन पनि विद्यालयले गर्नुपर्नेछ ।

कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढि रहेको समयमा विद्यालय सञ्चालनको तयारी सुरु भएको हो । विद्यालय खोल्ने र सञ्चालनको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिएपनि अभिभावकहरु आफ्ना वालवालिकालाई विद्यालय पठाउन तयार छैनन्  । स्वास्थ्य प्रोटोकल विद्यार्थी आफै अपनाउन नसक्ने र शिक्षकले त्यो व्यवस्थापन गर्नेमा भरोषा गर्न नसकिने भएकाले अभिभावक विद्यार्थी विद्यालय पठाउने वातावरण नभएको वताउँछन् । संस्थात विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारी सरकारले विद्यालय संचालनलाई भन्दा वैकल्पिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताउँछन् ।

तर भण्डारीले भने जस्तो वैकल्पिक शिक्षा त्यति सहज भने देखिदैन् ।  एकातिर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख भैसकेको छैन । त्यसमाथी चिसो बढेसँगै उच्च पहाडी,हिमाल तथा तराई मधेशमा पठन पाठन प्रभावित छ । शहरका नीजि विद्यालयले अनलाईन मार्फत कक्षा सञ्चालन गरेपनि ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्यालयमा सबैतिर त्यो पहुच छैन । सिकाइको खाडल अझ गहिरो बन्दै जाँदा थपिएका चुनौती ब्यवस्थापन गर्न अरु विकल्पबारे सरकार वेखवर जस्तै बनेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले सिकेको सिकाइलाई जोड्न सक्नु पर्ने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाई छ ।

सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने , अलग–अलग समय (सिफ्ट)मा अलग–अलग कक्षा वा तह सञ्चालन गर्ने , विद्यालय खुल्ने तथा कक्षा सञ्चालनको अवधि/घन्टी छोट्याउने  जोखिम र सहजता हेरी तल्ला कक्षालाई पहिले वा माथिल्लो कक्षा पहिले सुरु गर्ने  ,कुनै दिन केही कक्षा र कुनै दिन बाँकी अरू कक्षा सञ्चालन हुने गरी पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्ने ,एउटै कक्षाका केही विद्यार्थीलाई फरक सिफ्ट वा फरक दिन र बाँकी विद्यार्थी अर्को दिन वा सिफ्टमा हुने गरी पालैपालो कक्षा सञ्चालन गर्ने  र  हप्तामा केही दिन वा दिनमा केही घन्टा कक्षा सञ्चालन गर्ने  लगायतका फरक फरक विकल्प उक्त ढाचाँले  दिएको छ । तर सरकारको यहि कार्यशैली र गतिले समयमा शैक्षिक सत्र भने नसकिने ठोकुवा गर्छन् , “डा कोइराला” ।

कोइरालको विचारमा समर्थन गर्दै अर्की शिक्षाशास्त्री डा . मिनाक्षी दाहाल ढाचाँ राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतिपुर्ण रहेको बताउँछिन् ।  सरकारले ढिला गरी ल्याएको शैक्षिक ढाँचा इमान्दारितका साथ कार्यान्वयन गरेपनि शैक्षिक सत्र भ्याउन निकै सकसपुर्ण वन्ने दाहालको वुझाई छ

सरकारले विद्यालय सञ्चालनको तयारी गरेसंगै करिव ८ महिना पछि शिक्षा क्षेत्र चलायमान हुने संकेत मिलेको छ । कोरोना संक्रमणबाट विद्यार्थी जोगाउदैँ शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सरकारका सामु चुनौतिका चाङ छन् । सरकार इमान्दार भएर लाग्ने हो भने मात्र शैक्षिक सत्र सफल हुने विज्ञले बताइरहदाँ निजि विद्यालय संचालक भने हौसिएका छन् ।

लामो समय देखि विद्यालय बन्द भएर टाट पल्टेको बताउने निजि विद्यालय सञ्चालकहरु आफुहरु सरकार भन्दा एक कदम अगाडी बढेर काम गर्दा पनि समस्या व्यहोरेको एनप्याब्सनका उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले वताए । “यो वर्ष शैक्षिक सत्रको ८ महिना वितिसकेको छ , सरकारले ल्याएको शैक्षिक कार्यढाँचा अनुरुप ४ महिनामा पठनपाठन सक्न निकै गाह्रो छ त्यसैले सरकारले यो शैक्षिक सत्रलाई लम्वाउनु उपयुक्त हुन्छ, एनप्याब्सनका उपाध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले भने ।” सरकारले शैक्षिक सत्र यो वर्षभित्रै सक्न गरी कार्यढाँचा ल्याइरहँदा नीजि विद्यालयहरु नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् , सरकारी विद्यालयको त कुरै नगर्नुहोस ‘श्रेष्ठले’ भने ।