स्वदेशी मुद्रण व्यवसाय धरापमा पार्ने खेलमा सरकार

काठमाडौं, पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाको कार्यकालमा विदेशी पुस्तकमाथि लगाईएको कर झण्डै डेढ बर्ष बर्ष पछि गत २४ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरषदको बैठकले हटायो । विदेशबाट आयात हुने महत्वपूर्ण पुस्तकमा कर लगाउदा महांगो भएको र कर हटेपछि सस्तो हुने बताईएपनि नेपाल बाट विदेश निर्यात हुने पुस्तकमा लाग्दै आएको कर भने यथावत राखिएको छ । जस कारण नेपाली मुद्रण व्यवसाय धरापमा पर्ने देखिएको छ । निर्यात हुने पुस्ततका लाग्दै आएको १० प्रतिशत कर हटाउन माग गर्दै नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले विभिन्न आन्दोलनक कार्यक्रमहरु सार्वनजिक गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतम, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुनिल गोपाल श्रेष्ठ, नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका केन्द्रीय सदस्य पीबी पोखरेल पूर्व केन्द्रीय सदस्य गणेश खनाल र काठमाडौ मुद्रण उद्योग संघका अध्यक्ष घननारायण श्रेष्ठले सरकारले पुस्तकको आयातका लाग्ने गरेको कर छुटको विरोध गरेका छन् ।

सरकारले तत्काल उक्त निर्णयलाई खारेजगरी कम्तिमा पनि यही सरकारलेनै ल्याएको आार्थिक बर्ष २०७६÷७७ को संसदबाट पारित बार्षिक नीति तथा कार्यक्रको साविकको ब्यवस्था “जुनसुकै प्रकाशकको नाम उल्लेख भएर आउने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने तर मुल्य अभिवृद्धिकर नलाग्ने” भन्ने ब्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न जोडदार माग गर्नुभयो ।

मुद्रण उद्योगको क्षत्रमा पर्ने असरः
नेपाली मुद्रण उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कागज लगायतका कच्चा पदार्थहरुमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) गरी २८ प्रतिशत कर तिरी पैठारी गरिनु पर्ने तर बिदेशी प्रकाशकद्वारा प्रकाशित पुस्तकको पैठारीमा कुनैपनि कर नलाग्ने ब्यवस्थाले नेपाली प्रकाशनहरुले बिदेशी प्रकाशनका पुस्तकसँग मुल्यमा प्रतिशपर्धा गर्न नसकि स्वदेशी उद्योग डुब्ने खतारमा परेका छन् ।

नेपाली प्रकाशकहरुलाई समेत २८ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा कर तिरी नेपालमा मुद्रण गरिनु भन्दा भारत लगायत अन्य मुलुकमा मुद्रणगरि जम्मा १० प्रतिशत मात्र कर तिरी पुस्तकको पैठारी गरिदा मुल्यमा स्वतः कमी आउने भएकाले बिदेशमा मुद्रणका लागि आकर्षित देखिएको छ । मुद्रण कार्यकै लागि भनी अरबौंको लगानीमा देशभर गरी निजी स्तरबाट स्थापित करिव चार हजार चार सय मुद्रण उद्योगहरु करमा भएको असामनताकै कारणले प्रतिसपर्धा गर्न नसकी काम बिहिन बन्ने महासंघले जनाएको छ ।

मुद्रण उद्योगको क्षेत्रमा संलग्न संचालक, कर्मचारी तथा मजदुरहरुगरी करिव दुई लाख जनताको रोजगारी असर पर्ने र सरकारलाई समेत प्राप्त हुने राजश्वमा नोक्सानी हुने अवस्थाको सिर्जना भएको महासंघले जनाएको छ

साथै २८ प्रतिशत कर तिरी आयातित कच्चा पदार्थमा नेपालमा मुद्रण गरिनु भन्दा करनै नतिरी बिदेशी प्रकाशनका पुस्तक पैठारी गरिदा होस वा नेपाली प्रकाशकहरुले समेत १० प्रतिशत मात्र भन्सार तिरी भारत लगायत अन्य मुलुकमा मुद्रणगरी पुस्तक पैठारी गरिदा मुल्यमा स्वतः कमी हुने भएकाले नेपालमा पैठारी हुने कागज लगायतका कच्चा पदार्थको आयातबाट कमी आई सो बापत प्राप्त हुने राजश्वमा समेत कमि आउने देखिन्छ ।
पुस्तकमा लगाईको करलाई बौद्धिकतामा कर लगाईएको भनी युनेस्कोको हवला दिँदै भ्रम सर्जना गरिएको बिषय तथ्य संगत नभएको महासंघले जनाएको छ । पुस्तक स्वयममा बौद्धिक नभई बौद्धिकताका लागि आवश्यक एक सामाग्री भएको महासंघको धारण छ ।