अरुण तेस्रो- कहिले होला निर्माण
नेपाल समयमा योजना संपन्न नहुने नयाँ रोग हैन । समयमा योजना पुरा नभएका धेरै योजनाहरु छन् जस्ले नेपाली जनताको सपनाहरुलाई सधै अधुरै छोड्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन वा विकासे आयोजना ।
प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीका चुवानी नारा हुने यस्ता परियोजना समयमा सकिएका विरलै उदाहरण छन् । खानेपानी मन्त्री विना मगरले दशैमा मेलम्चिको खानेपाने ल्याउने हुन वा प्रधानमन्त्रीका पुर्व पश्चिम रेल वा पानीजहाज ।
तेस्तै चर्चाको साँढे तीन दशक पुग्दासमेत निर्माणाधीन नै रहेको परियोजना मध्येको संखुवासभास्थित बहुप्रतिक्षित ९ सय मेगावाटको विद्युत परियोजना अरुण तेस्रो ३ दशकमा ४० प्रतिशत काम भएको छ ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माणकार्यले चर्चा र प्रक्रिया सुरुभएको साँढे तीन दशकपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, भदतिक पुर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ , प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्थलगत अनुगमनका लागि संखुवासभा पुगेर काठमाडौं फर्केका छन।
स्थलगत अनुगमनपछि चाडै निर्माण संपन्न गर्ने आस्वाशन दिए पनि अरुण तेस्रो निमर्णको कथा अरुण जस्तो स्वच्छ भने हुन सकेको छैन विक्रमसम्वत २०४५ सालमा विश्व बैंकले निर्माणको जिम्मा लिएको परियोजना विभिन्न आरोह-अवरोहवीच गुज्रिएर तीस वर्ष बितेपछि दुइवर्षदेखि बल्ल निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको थियो । सन् २००८ अर्थात् विक्रमसम्वत् २०६३ मा विश्व बैंक बाहिरिएसँग प्रवेश पाएको भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
प्रभावितक्षेत्रका बासिन्दालाई विश्व बैंकले त्यसअघि नै वितरण गरेको मुआब्जा रकमसमेत फिर्ता गर्न सतलजले २०७३मा सम्झौता गरेपछि आयोजना निर्माणको चरणमा पुगेको थियो । २०७५ बैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले डिजिटल माध्यमबाट एकसाथ शिलान्यास गरेपछि अघिबढेको आयोजना निर्माणकार्य ४० प्रतिशत पुरा भएको सतलजले जनाएको छ ।
ड्याम साईड र पावर हाउस क्षेत्र गरि दुई खण्डमा काम भईरहेको र ११ दशमलव ७ किलोमिटरको डाईभर्सन सुरुङ निर्माण सकिएलगत्तै बाँधको काम सुरु हुने आयोजनाले जनाएको छ । सन् २०२२ अर्थात् अवको दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ ।
नेपालका हिमालयन र नबिल बैङ्कले १५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ तथा भारतका स्टेट बैङ्क अफ इन्डिया, कनारा बैङ्क, पञ्जाब नेसनल बैङ्क, एक्जिम बैङ्क अफ इन्डिया र युनियन बैङ्कले ८५ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ गरी ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सतलजको स्वपुँजी लगानीमा बन्ने आयोजनाको लागत एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउने र आयोजना अवधि २५ वर्षमा विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । मुआब्जासमेत पाएका प्रभावित २६९ घरधुरीले मासिक ३० युनिट विद्युत निशुल्क पाउने र दुई चरणमा एक अर्ब ६० करोड रुपियाँको शेयर उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । निर्यातमूलक भनिएको अरुण तेश्रोको विद्युत निर्यातका लागि प्रशारण लाइन निर्माणकार्य बाँकी छ ।
