बजेट रिभ्यू गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन फितलो भएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकाससम्बन्धी मन्त्रालयहरुबाट यसको समिक्षा सुरु गरेका छन्
दसैं तिहार लगत्तै विकास निर्माणको कामका लागि उपयुक्त सिजन सुरु हुने भएकाले अर्थमन्त्री पौडेलले विकाससम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुसँग बजेट कार्यान्वयनको प्रगति अवस्थाका साथै अब चाल्नुपर्ने कदमका योजनाबारे समेत छलफल गर्ने गरी खतिवडाले ल्याएको बजेटको त्रैमासिक समिक्षा गर्न सुरु गरेका हुन ।
मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा रणनीतिहरु तय गरिरहेका छन् । मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुअघिबाटै समग्र आर्थिक परिदृष्यको विषयमा जानकारी लिन खोजेका थिए ।
पौडेलले मन्त्रालयगत रुपमा बजेटको समिक्षा सुरु गरेका छन् जसअन्तर्गत सुरुमा विकासे मन्त्रालयहरुसँग यससम्बन्धी अन्तरक्रिया थालेका हुन् ।
शुक्रबार मन्त्री पौडेलले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव मधुसुधन अधिकारी, अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडाशैनी लगायतलाई राखेर ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट समिक्षा गरेका छन् ।
त्रैमासिक समिक्षामा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत, पर्यटन लगायका क्षेत्रको समिक्षा सकिइसकेको बताइएको छ । समिक्षामा बजेटको आकार नबढ्ने गरी तोकिएकै सीमाभित्र बसेर बजेट खर्च गर्ने योजना रहेको पौडेलले बताएका छन् ।
पछिल्लोपटक पोखरा विमानस्थल निर्माण शुरु भएयता अन्य नयाँ ठूला पूर्वाधार आयोजना विकासको काम सुरु हुन सकेको छैन । निर्माणाधीनमध्ये पनि छिट्टै सकिने ठूला पूर्वाधारको काममा अर्थमन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको जनाएको छ ।
शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँगको बैठकमा पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्रत्येक वर्ष हुने चुनौतिको रुपमा देखिने पुँजिगत खर्च बढाउन मन्त्री पौडेलले विषेश जोड दिएका छन्
कोभिड नियन्त्रणमा स्थानीय तहलाई प्रभावकारी काम गर्न आर्थिक तथा भौतिक सहायता बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ । यस्तै, चालु बजेटले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मात्रै ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने चुनौती छ ।
चालु आर्थिक वर्षको करीब चार महिना बित्न लाग्दा सरकारको राजस्व संकलन २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी भएको छ । यो कुल राजस्वको २० प्रतिशत संकलन हो । गत वर्ष ठिक यति नै अवधिमा २ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठेको थियो । यद्यपि त्यो लक्ष्यको १९ प्रतिशत मात्र थियो ।

यस्तै, सरकारको कुल खर्च कात्तिक २० सम्ममा २ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ । जसमा चालु खर्च २२ प्रतिशत हुदाँ पुँजीगत खर्च ७ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आन्तरकि राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार करिब ४५ प्रतिशत करदाता निष्कृय रहेका छन् विभागका अनुसार कोभिड संक्रमण बढेसँगै नियमित कर विवरण बुझाउने करदाता घट्दै गएका छन् चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा गत वर्षको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएपनि आगामी दिनमा राजस्व संकलनको ग्राफ घट्ने आकलन आन्तरिक राजस्वका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गरेको ५० अर्बको राहत कोषमा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती अझैपनि कायम छ ।
बजेटमा ५० अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकार, सरकारका लगानी रहेका संस्थान र वैदेशिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । तर हालसम्म सरकारले स्रोतको कुनै तयारी गरेको छैन ।