२४ घण्टा पनि टिकेन धरौटीको निर्णय

सरकारी अस्पतालले कोरोना परिक्षण र उपचारका लागि तोकेको शुल्क र धरौटीको विषयमा स्वाथ्य मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको छ । महामारीको बेला सरकारी अस्पतालको यस्तो हर्कत लज्जासपद भएको भन्दैविज्ञहरु र नागरिकस्तरबाट आलोचना भएपछि मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्ने अस्पतालाइ स्पष्टीकरण मागेको हो ।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले हालै सार्वजनिक गरेको कोरोना उपचारको शुल्क निर्धारणको विवरणले सरकार नागरिकको जिवन रक्षाको जिम्माबाट पन्छिन खोजेको यसबाट प्रष्ट भएको भन्दै विज्ञले सरकारको खरो आलोचना गरेका थिए  ।

निश्चित वर्ग बाहेक अरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार सरकारी टेकु अस्पतालले सार्वजनिक गरेको कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क यस्तो थियो  ।

-अस्पतालले आईसीयूसहित भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीका लागि दैनिक १५ हजार उपचार खर्च तोकेको छ र ५० हजार धरौटी रकम जम्मा गर्नु पर्ने  ।

-आईसीयूबाहेक भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको दैनिक ७ हजार ५०० उपचार खर्च लाग्नेछ र ३० हजार धरौटी राख्नु पर्ने  ।

-क्याबिन आइसोलेसनमा बस्नेले दैनिक ७ हजार ५०० र मध्यम आइसोलेसनमा बस्नेले दैनिक ३५०० उपचार खर्च तिर्नुपर्नेछ ।

-बिरामीले धरौटी ३० र २० हजार जम्मा गर्नुपर्ने निश्चित वर्ग बाहेक अरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार कात्तिक १४ गतेबाट कोरोना संक्रमितको उपचार शुल्क लिने निर्णय अस्पतालले सार्वजनिक गरेको हो । धरौटी जम्मा गर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितलाई नीजि अस्पतालले भर्ना लिन छाडेको बेला सरकारी अस्पताल हरूको यो निर्यणले नागरिक समक्ष राज्य नभएको आभास भएको जनस्वास्थ्य विद गेहेन्द्र बोहोराको भनाई छ

सरकारले विरामीलाई छुट दिने सर्तहरु यस्ता थिए ।

-परिवार परिचयपत्र वा सम्बन्धित पालिकाको सिफारिस,

-७० वर्ष कटेका जेष्ठ नागरिक,

-अति अपाङ्गता भएको परिचयपत्र,

-अशक्तताको प्रमाणपत्र र एकल महिलाको प्रमाणपत्र

यसरी सरकारले नागरक अधिकार हनन गरेको भन्दै डा रेग्मीले सरकार माफिया संग मिलेर नागरिकका हक अधिकारका विषयमा हस्तक्षेप गर्न खोजेकाले  ठूलो जोखिम निम्तिने  भन्दै नागरिक स्तरबाटै प्रतिवाद गर्नु पर्ने जनाएका थिए । तर तेसको केही समयपछि नै सरकार निर्णबाट पछि हटेको हो ।