ThePressNepal

अन्धकारका विच उदाउँदै गरेको सानो आशाको दिप

कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका –‘काग कराउदैँ गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’

नेपालका लागि कोरोना संक्रमणसंगै जोडिर आउने अर्को पाटो हो औषधी खरिद प्रकरण । कोरोना संक्रमण तथा नियन्त्रणका लागि सामग्री खरिद प्रकरणमा मन्त्री देखि उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुको नाम जोडिर आउछ । तर उनीहरुलाई कुनै कारवाहीको सट्टा पुरस्कार प्रदान गर्दै छ सरकार ।

कोरोना भयावह भन्दै गर्दा सरकारले गरेका नियर्णयहरु विवादमा मात्र तानिका छैनन् जनताको जिवन नै दाउमा परेको छ । नागरिक समाज, न्यायालय, मिडियाले पटक पटक खवरदारी गरे पनि सरकार ‘काग कराउदैँ गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ जसरी प्रस्तुत हुदैँ आएको छ । सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्दैन भने स्वास्थ्य मन्त्रीले संसदमा दिएको जवाफ कार्यानोयन हुदैन् ।

सरकारले कोरोना परिक्षणको मापदण्ड पटक पटक परिवर्तन गर्दै पिसिआर परिक्षणको शूल्क उठाउन थालेको छ । संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाइ मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेपनि महामारीको बेला सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमाथी खेलवार्ड गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ ।

संक्रमण बढदै जाँदा सरकारले गरेका हरेक निर्यण विवादित मात्रै बनेनन कार्यान्वनमा समस्या हुदा कोरोना देशैभर समुदाय स्तरमा फैलिएको छ । संसदमा जवाफ दिदै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले गत जेष्ठ २६ गते असार १५ देखि दैनिक दश हजारको परिक्षण गर्ने बताए । एकालको जवाफ कार्यानोन हुन महिनौं दिन लाग्यो भने संक्रमण दर बढिरहेको वेला पुन परिक्षको दायरा कम्जोर बनायो सरकारले

संक्रमण भुसको आगो झै फैलिदा परिक्षणको मापदण्ड परिवर्तन गर्दै कन्ट्रायक ट्रेसिङमा परेका तथा लक्षण देखिएकाको मात्र परिक्षण गर्ने जनाएको सरकारले एका एक परिक्षणबाट हात झिक्यो र नीजि अस्पतालको चर्को शूल्कको भूमरीमा विरामिलाई पुर्यायो । महामारीको बेला एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णय गर्दै जाँदा सबै संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गर्यो । जवकी सर्वोच्च अदालतले नि शुल्क परिक्षण गर्ने आदेश नै दिएको छ ।

मुलुक विश्वब्यापी महामारीको चपेटामा परेको बेला जनताले सरकारबाट अभिभावकत्व खोजीरहेका थिए । तर सरकार मोलीक हकमा नै व्यवस्था गरिएको व्यवस्थाबाट भाग्दै आएको छ । यस्तो अवस्थमा सरकारलाई संविधान अनुसार मुद्दा लाग्न सक्ने काननका जानकारहरु बताउछन । त्यतिमात्र हैन कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएको वेला प्रेस व्रिफङ नगर्ने गरेको भन्दै सुचना लुकाउन खोजेको आरोप समेत सरकारलाई लागेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *